अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगातार दोस्रो वर्ष राजस्व र खर्चका लक्ष्य संशोधन गरेका (घटाएका) छन्। आठ महिनाअघि जति राजस्व संकलन र खर्च हुन्छ भनिएको थियो, त्यति नहुने भएको छ। जेठमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा अब त्यसको आकार १३ खर्ब ८५ अर्बमा सीमित हुने बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका नाममा छुट्टयाउने रकम खर्च गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरूकै हुन्छ। उनीहरूले विभिन्न विकास शीर्षकमा तोकिएको रकमसमेत खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीले यसैगरी बजेटको आकार घटाउनुपर्छ।
