अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार दिनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा जारी गर्यो।
‘मतदानको अधिकार प्रत्येक नागरिकको सार्वभौम अधिकार’ भएको भन्दै सर्वोच्चले हरेक नागरिकले सो अधिकार उपभोग गर्न पाउने विधि निर्माण गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले ‘विदेशमा रहेका नेपालीको लगत तयार गरी आउँदो निर्वाचनसम्म उनीहरुले मतदान गर्नसक्ने वातावरण मिलाउनू’ भनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
त्यसलाई निकट भविष्यमै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले कुनै पहल वा तयारी गरेको पनि देखिदैन।
