भनिन्छ १२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ, तर नेपालको विकास आयोजनाको हकमा यो उखान सान्दर्भिक लाग्दैन । किनकी १२ वर्षअघि अर्थात २०६४ सालमा सक्नुपर्ने विकासे आयोजनाको काम अझै सकिएको छैन । यस्ता ठेकेदारलाई सरकारले कारवाही त परै जाओस्, बरु ठेक्काको मूल्य समायोजन (भरियसन) गरेर पुरस्कृत गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । संघ सरकारका विकासे अड्डाअन्तरगत रहेका अलपत्र आयोजनाबारे बिहीबार अध्ययन प्रतिवेदन अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छ, जसमा आयोजनाहरु रुग्ण बनाउँदा करिब २३ अर्ब ६० करोड मोबिलाइजेसकन रुपमा ठेकेदारले लिएको रकम जोखिममा परेको औंल्याएको छ । प्रतिवेदन ५ अर्ब ९० करोडको कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम पनि जोखिममा रहेको ठहर गरेको छ ।