चन्दननाथ नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबीच आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला जारी

चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिका सेजुवालले उपमेयरको असहयोगका कारण लगानी सम्मेलन हुन नसकेको आरोप लगाएकी छिन्।

उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपानेले मंगलबार मेयरले मनपरि गरेको, प्रचलित कानुन विपरीत अधिकार हस्तक्षेप गरेको लगायतका विषय समेटी विज्ञप्ति निकालेपछि मेयर कान्तिका सेजुवालले ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत यस्ताे जवाफ दिएकी हुन्। 

मेयरले अधिकार दिन नमानेको, विकासकामा अनियमितता गरेको भन्ने उपमेयर न्यौपानेको आरोप निराधार भएको बताइन्। ‘न्यायिक समितिको काम कारवाही प्रति कुनै हस्तक्षेप भएको छैन। ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५३ (२) बमोजिम न्यायिक समितिको कामको वार्षिक विवरण मेयर समक्ष पेश गर्नुपर्नेमा हालसम्म पेश भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने काम कारवाही र योजनाहरुको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ (क) अनुरुप रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी मेयरको हो। अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा मबाट कुनै हस्तक्षेप भएको छैन। सेवा प्रवाह तथा गुणस्तर सुधारका लागि मैले अनुगमन गर्न कानुनले निषेध गरेको छैन्।’

उपमेयर न्यौपानेले पत्रकारहरुका प्रश्नको जवाफमा हालसम्म कुनैपनि खालको भागबन्डा नगरिएको बताएपनि मेयर सेजुवालले आव २०७४र०७५ को बजेट तथा कार्यक्रममा रहेको म्याचिगं फण्डको रकम आफूहरु दुई जनाले साठी, चालिस प्रतिशतका दरले योजना बाँडेको स्वीकारेकी छिन्। 

ध्यानाकर्षणको अन्तिममा उपप्रमुखका कारण नगरमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोवल घट्न गई उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको, काम गर्ने वातावण नभई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु बस्न नसकेको, कानुन बमोजिम सांगठनिक गोपनियता नरहेको, समग्र रुपमा संगठनको छवि गिरेर संगठन प्रति नागरिकको विश्वास गुम्ने डर उत्पन्न भएको उल्लेख छ।

यसैबीच उपमेयर न्यौपानेले आफ्नो विज्ञप्तिमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ मा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी उपप्रमुखको हुँदाहुँदै कानुन भन्दा माथि भएर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नगर प्रमुख आफैले गरिरहेको तथा सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा समेत हस्तक्षेप भएको बताएकी थिइन।

पत्रकारसँगको कुराकानीमा मेयेरले आर्थिक हिनामिना गरेको, पारदर्शिता प्रदर्शन नगरेको, नगरपालिकाको सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगाएको तथा बेइमानी गर्नेलाई समेत बचाउने काम गरेको उपमेयरको आरोप छ। 

उपमेयरले नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय मेयरको एकल तोक आदेशबाट भइरहेको भन्दै आवश्यक परे सबै प्रमाण सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन्।
 

प्रकाशित मिति: : 2020-02-14 21:34:15

प्रतिकृया दिनुहोस्