यो वर्ष विश्व बैंकले पनि पत्याएन ऋण
उपलब्धीहीन काममा राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँ सकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना बेहोरिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन। यसवर्ष पनि अघिल्लो वर्ष झैँ आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार–हतार बजेट सक्ने खेलमात्र हुने आशंका उब्जिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक महिनामात्रै बाँकी रहँदा सुरु गरिएको कार्यक्रमले राज्यकोषको दुई अर्ब १३ दिनमै स्वाहा भएको थियो। यस वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि कार्यक्रमबारे सरकार नै अलमलमा छ। कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरिने भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन।
कार्यक्रमका लागि दीर्घकालीन योजना नहुँदा यस वर्ष पनि अघिल्लो वर्षझैँ झारा टार्ने काममा राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँको दुरुपयोेग हुनसक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन्।
