आफ्नै पार्टीभित्र विरोधको सामना गर्नु परेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आउँदो साता सदनबाट पारित हुने कुरामा आफू ढुक्क रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। 

विभिन्न मिडियाका सम्पादकसँग मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘ढुक्क हुनुस्। एमसीसी संसदबाट पारित गरिन्छ।’ अमेरिकाले सडक तथा विधुत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाललाई ५० करोड डलर अर्थात ५७ अर्ब रुपैयाँको सहयोग उपलब्ध गराउँदैछ। यसका लागि वासिङटनले संसदबाट सम्झौता पारित गराउनु पर्ने सर्त अगाडि सारेको थियो। 

२०७४ साल भदौं २९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अमेरिकासँग सहयोगलाई लिएर सम्झौता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पादकहरूको अगाडि भने, ‘यो राष्ट्रहीतमा छ। यद्यपि यो सम्झौंता मभन्दा अगाडिको सरकारले गरेको हो। सम्झौंता ठिक भएको भएर ठिक भन्नु पर्छ।’

सतहमा आएजस्तो एमसीसी सैनिक उद्देश्यका लागि नभएर विकाशका लागि मात्र भएको हुनाले आफ्नो सरकार राष्ट्रहीतमा यसलाई संसदबाट पास गराउने कुरामा कटिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो। 

उनले भने, ‘एमसीसीबाट प्राप्त सहयोग मिलिटरी उद्देश्यका लागि खर्च गर्न नपाइने छ। विकाशका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्छ।’

उनले अमेरिका सुपर पावर भएको र विश्वकै सबैभन्दा धनी देश रहेको हुनाले भूराजनीतिमा उसको आफ्नै रणनीति भएपनि नेपालले गरेको सम्झौंता विशुद्ध विकाशका लागि मात्र भएको बताएका छन्। 

‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकअन्तर्गत हो कि? के हो भन्ने विषय भन्दा पनि हामीले उनीहरूसँग गरेको सम्झौंता के हो? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने, ‘५ वर्षभित्रमा हामीले विकाश निर्माणको काम सकिसक्नु पर्नेछ। सकेनौ भने जहाँसम्म काम हुन्छ। त्यही रोकेर उनीहरू फर्किने छन्।’

उनले एमसीसीको विषयमा आफ्नो पार्टीका केही साथीहरू बीच दुविधा रहेको त्यसैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा साथीहरूलाई सम्झौंताको बुँदा अध्ययन गर्न दिएको पनि बताए। ‘हामीले सबैलाई स्पष्ट हुन अध्ययनका लागि समय दिएका छौं,’ उनले ब्यंग गर्दै भने, ‘हाम्रो चलन। सम्झौंता सबै सिध्याउने। अनि बहस गर्ने परिपाटी छ।’