प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको मोतीहारीदेखि चितवनको लोथरसम्म खाना पकाउने एलपी ग्यास पाइपलाइनको आयोजना तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालको बिजुली खपत गराउने र ऊर्जा आयात कटौती गर्ने सोचका साथ यस्तो परियोजना तत्काल अघि नबढाउन दिएको निर्देशन स्वागतयोग्य छ। देशको कार्यकारीले मुलुकको पछिसम्मको भविष्य हेर्नुपर्छ। यसैको कसीमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशन आएको छ। यो निर्णयले मुलुकमा आगामी वर्षदेखि हुने जगेडा बिजुली खपत गराउने र ऊर्जा आयात कटौती गर्ने राज्यको नीतिलाई थप बल पुगेको छ।
झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँको ग्यास पाइपलाइन र तीन अर्ब रुपैयाँको भण्डारणमा लाग्ने यो आयोजनामा नेपाल आयल निगम र भारतीय समकक्षी निकै लालायित थिए। यसै वर्ष रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको थियो। भारतले ग्यास, बिजुली र पेट्रोलियममा नेपाललाई पछिसम्म परनिर्भर गराउने नीति लिएको छ। त्यही भएर उसले सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन र अब हुँदाहुँदै ग्यासको पनि पाइपलाइन विस्तार योजना अघि बढाएको छ। पेट्रोलियम र विद्युत् प्रसारण लाइन चालू भए। ग्यासमा पनि यस्तो पूर्वाधार जडान गर्न पाए यी तीनै वस्तुमा नेपाल भारतसँग जहिले पनि निर्भर हुनुपर्नेछ।
