राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा थप गृहकार्य गर्न न्याय, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको सोमबारको बैठकमा विधेयकका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयकका विषयमा थप गृहकार्य निर्देशन दिएको हो। बैठकमा राजपत्राङ्कित वा अनङ्कित तथा कुन तहसम्मका कर्मचारीलाई युनियनमा आवद्ध हुन दिने भन्ने विषयमा सांसदहरुका बीचमा सहमति हुन सकेको थिएन। केही सांसदले भने निजामती युनियनको व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

सभापति शशी श्रेष्ठले सांसदहरुले राखेका विचारका आधारमा अर्को बैठकमा थप गृहकार्य गरेर मस्यौदा ल्याउन निर्देशन दिए। सांसद पम्फा भुसालले तीन तहका कर्मचारीलाई एकै खालको व्यवस्था नगरी फरक–फरक गर्न माग गरेका थिए।

सांसद डिला सङ्ग्रौलाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अधिकारका लागि भएकाले युनियनमा आवद्ध हुन पाउने व्यवस्थालाई कुण्ठित गर्नु नहुने विचार राखे। सांसद नवराज सिलवालले पार्टीको हितको राजनीति नभइ कर्मचारीको हक हितका लागि काम गर्ने युनियनको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए।