महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक जीवनमा नकारात्मक असर पारिरहेको ‘छाउपडी’ अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले हालै देखाएको अग्रसरता सह्रानीय छ। सुदूरका असंख्य छाउगोठहरू भत्काएर महिला तथा किशोरीलाई प्रत्येक महिना सालाखाला चार रातको त्रासदीबाट मुक्त गराउने सरकारको यो पहल स्वागतयोग्य पनि छ। सम्बन्धित क्षेत्रका किशोरी तथा महिलामा देखिएको उत्साह तथा खुसियालीले यसतर्पmको सकारात्मक संकेत गरेको छ तर यहींबाट एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको देखिन्छ— सरकारले प्रहरी–प्रशासनको सहयोगमा छाउगोठ भत्काएपछि त्यसको विकल्प प्रस्तुत गरेको छ कि छैन ?  

विकल्प दिइएको छैन भने भत्काइएका छाउगोठका भग्नावशेषहरूमा विगतको जस्तै झनै असुरक्षित ‘छाउ–गन्तव्य’ निर्मित नहोलान् भन्न सकिँदैन किनभने छाउपडी भौतिक र सामाजिक समस्या मात्र नभएर मानसिक समस्या पनि हो। निश्चित समाज र संस्कृतिले युगौंदेखि निर्देशित गरेको मूल्यअनुसार महिला वर्ग यस प्रकारको वर्जनामा रहन बाध्य पारिएका हुन्। यस्तो सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यमा एकाएक परिवर्तन आउन सम्भव देखिँदैन।