‘पारस्परिक कानूनी सहायता’सम्बन्धी सन्धिमा के छ ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सुपुर्दगी सन्धि हुन नसकेपछि त्यसैको झल्को आउनेखालको ‘पारस्परिक कानूनी सहायता’ सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । अब यो सन्धीपछि नेपाल र चीनवीच आफ्ना नागरिकहरु आदान–प्रदान गर्न सुपुर्दगी सन्धिको खासै जरुरत पर्ने देखिँदैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले २५ र २६ असोजमा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको सन्धिमा सुपुर्दगी सन्धिविनै नेपालका हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई चीनको जिम्मा लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
तर, सीको भ्रमणको तीन महिनापछि नेपाल सरकारले काठमाडौंमा रहेका १२२ जना चिनियाँलाई चीनको जिम्मा लगाइसकेको छ ।
हाल जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको यस सन्धिको धारा १ को उपधारा २ (च) मा भनिएको छ, ‘प्रमाण बुझ्न वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि व्यक्ति उपलब्ध गराउने ।’
