केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेस गरेका विधेयक एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परेका छन्। सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतका प्रावधान राखी विधेयक ल्याएका कारण विवाद उत्पन्न भएको हो। गत वर्ष नै संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयकमा विवाद छ। छलफलका क्रममा रहेको सूचना प्रविधि विधेयकको सरोकारवालाले विरोध गरिरहेका छन्।

सरोकारवालाले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकको पनि विरोध गरेका छन्। यस्ता विधेयक ल्याएर सरकार नियन्त्रणमुखी बन्न खोजेको विश्लेषण कानुनविद् र राजनीतिशास्त्रीले गरेका छन्। संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्यका अनुसार विवादित कानुन ल्याउँदा सरकारको नियतमा खोट देखिएको छ। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी नियन्त्रित र निर्देशित बनाउने भन्ने सोच देखिन्छ। सरकारको नियत सफा भएन’, उनले भने। धेरैजसो विधेयक विवादित बनेपछि सरकारको नियत सफा छैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए। ‘सरकार कसिलो ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ, संविधानले यसो गर्न छुट दिँदैन’, उनले भने। उनका अनुसार गुठी विधेयकमा सरकार पछि हटेको अवस्था थियो। यसले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको पनि थियो। तर अन्य विधेयकमा भएको विरोधको बेवास्ता गरेकाले सरकार नियन्त्रणमुखी बन्न खोजेको स्पष्ट हुने डा. आचार्यले बताए।