अदालतलाई चुनौती

सांकेतिक तस्बिर

पाकिस्तानी विशेष अदालतले गत महिना पूर्वसैनिक शासक परवेज मुसर्रफलाई सुनाएको फाँसीको सजायले संसारभर हल्लीखल्ली मच्चायो। फैसला आएलगत्तै पाकिस्तानको सैनिकले फैसलाउपर टिप्पणीमात्रै गरेन्, सो फैसला उचित नभएको र आफूहरूलाई मान्य नभएको भन्दै सेनाले सार्वजनिक गरेको टिप्पणीले फेरिउत्तिकै चर्चा पायो। तेस्रो विश्वका मुलुकमा न्यायालयका फैसलामाथिटीकाटिप्पणी हुने र अदालतलाई अन्य सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूले ङ्याक्ने काम भइरहेका छन् भन्ने उदाहरण हो पाकिस्तानी अदालतको सो फैसला।

तर पाकिस्तानको सेनाले विशेष अदालतको सो फैसला उचित नभएको भन्दाभन्दै पनि एउटा राम्रो उदाहरण के प्रस्तुत गरेको थियो भने त्यसलाई माथिल्लो अदालती प्रक्रियाबाटै विधिसम्मतरूपमा सच्चिनुपर्छ भन्ने माग राखेको थियो।फैसलामाथि पनि टिप्पणी हुन सक्छ र सुधारको गुञ्जायस हुन्छ भन्ने सो फैसला एउटा उदाहरण हो। हाम्रै देशका केही उदाहरण यसको भरपर्दा प्रमाण बन्न गएका छन्। पछिल्लो कालमा न्याय र न्यायालयमाथि चुनौती थुप्रिँदै गएका छन्। नेताका भाषण, काम र तीनबाट सिर्जित गतिविधिले एकपछि अर्काे गर्दै न्यायालयमाथि चुनौती थपिँदै गएका छन्।

प्रकाशित मिति: : 2020-01-22 00:12:53

प्रतिकृया दिनुहोस्