सरकारले मुलुक र जनतालाई थितिमा राख्न ऐन, नियमावली, विनियावलीलगायत कानुनी दस्ताबेज तयार पार्छ। यस्ता ऐन, नियमावली र विनियावली सबैका लागि बराबर मान्य हुन्छ। यो ऐनले पहुँचको भरमा कसैलाई छाड्ने र पहुँच नहुनेलाई कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदैन।
तर यही ऐनको प्रयोग गरी सरकारले आफू मातहतका निकायलाई गल्ती गर्दा पनि उन्मुक्ति दिने र निजीलाई कारबाही गर्ने गलत अभ्यासको परिपाटी सुरु गरेको छ। गत असोजबाट कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई पनि सरकारले आफूखुसी बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी बेइमानी गरेको छ।
