कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित प्रदेश बनाउन १५० जनाको उद्धार गरिएको छ। गाँस, बास र कपासको अभावमा सडकलगायतका सार्वजनिक स्थानमा जीवन बिताउँदै आएका उनीहरुको उद्धार गरिएको हो।

सबै स्थानीय तह, सरोकारवाला र मानवसेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा शनिबार कर्णालीलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ।

घोषणासँगै कर्णाली नेपालकै पहिलो सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित प्रदेश बन्नेछ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा मानबहादुर विकले सडकमा मागेर खाने र सडकमै रात बिताउनेहरुको उद्धार गरी सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित प्रदेश घोषणाको तयारी गरिएको बताए।

यही पुस ८ गतेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, पुस ११ गते सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा कर्णालीलाई सडक सहयोगापेक्षी मानवरहित प्रदेश बनाउने सङ्कल्प पारित गरिएको थियो।

यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन तथा निगरानी समूह गठन गरेको छ। संविधानको मर्म र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सार्थक पार्न तथा सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले सडक मानवरहित प्रदेश घोषणा गर्न लागिएको बताइएको छ।

मानवसेवा आश्रम सुर्खेतमा हाल ५० जना आश्रित छन्। आश्रमका संयोजक सिर्जना ओलीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा १५० जनालाई सडकबाट उद्धार गरेर ल्याइएकोमा अन्यलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। अब सडक सहयोगापेक्षी मानिस देख्न वित्तिकै प्रहरी, सम्बन्धित स्थानीय तहले मानवसेवा आश्रममा बुझाउनेछन्।