शिक्षासम्बन्धी केही नेपाली ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पनि पारित भएको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सभाको ५१ प्रतिशतले हटाउन सक्ने व्यवस्थासहितको उक्त बिधेयक पारित गरेको हो। सांसदहरुको मुख्य विवाद रहेको यो विषयमा सहमति जुटाउन समितिले सांसद र मन्त्रालयका कर्मचारी सहितको अनौपचारिक टिम गठन गरेको थियो। उक्त टीमले राष्ट्रियसभाको सहमतिलाई निरन्तरता दिएको हो।
पास भएको प्रावधानअनुसार, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एकतिहाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाकै कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा न्युनतम कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेकाले मात्रै उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा अनुदान तथा प्रभावकारीताको अनुगमनमा सरकारले बिशेष ध्यान दिने बताए।
पारित बिधेयकमा दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिकरूपमा विपन्नलाई हरेक तहमा एकपटक छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ भने उच्च शिक्षामा मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था पनि बिधेयकमा उल्लेख छ।
