काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि करिब २ वर्षदेखि अड्केका १५ सय फाइलका सम्बन्धमा एकैपटक अध्ययन अघि बढाएको छ। विभिन्न कर कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण र अनुसन्धानपछि गरेको संशोधित कर निर्धारणको निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरुले दिएको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनमाथि विभागले कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको हो।