प्रदेश नं २ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, वन तथा वातावरण सम्बन्धी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक सुधारको कार्ययोजना निर्माण गरेको छ।
योजनाहरू मन्त्रालयमा राख्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न प्रादेशिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सुधारको कार्ययोजना तयार गरिएको बताइएको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा पेमनारायण कँडेलका अनुसार तत्कालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना तयार गरी पहिलो चरणमा विकासका लागि विनियोजन गरिएको तर मन्त्रालयमा राखिएको रकमलाई प्रादेशिक उपादेयतालाई ध्यानमा राखी विकास आयोजनामा परिचालन गरिने कार्यको थालनी गरिएको छ।
सो अन्तर्गत विगतमा मन्त्रालयमा राखिएको रू ५७ करोड रकम पर्यटन पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्य गर्न गैर सरकारी संस्थासँग आवेदन लिइएकोमा यही पुस भित्रै सो कार्यको टुङ्गो लगाउने गरी गृहकार्य भइरहेको जनाइएको छ।
सोही रकमको विनियोजन र कार्य सम्पादन सन्दर्भमा विगतमा गैरसरकारी संस्था छनौट प्रसङ्गमा विवाद उत्पन्न भई योजना मन्त्रालयमा नै राखिएको थियो।
सुशासन कायम गर्न योजना छनौटमा पारदर्शिता, खर्च कटौती र प्रादेशिक आवश्यकताका आधारमा माापदण्ड तयारी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको छ।
रणनीतिक सुधार अन्तर्गत प्रशासनिक पद्धतिको निर्माण गर्न नीति, कानुन, विधि र सङ्गठन सुधारका लागि उच्च स्तरीय कार्य दल गठन गरिएको बताइएको छ।
सो कार्य दलले प्रशासनिक सुधारका लागि वन, उद्योग, वातावरण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति निर्माण गर्ने छलफल प्रारम्भ गरेको छ। त्यस्तै प्रदेशमा वनको संरक्षण र विकास गर्ने उद्धेश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशमा समृद्धिका लागि वन परियोजना छिटै कार्यान्यन हुने गृहकार्य भइरहेको छ।
सचिव कँडेलका अनुसार पर्यावरणीय दृष्टिले चुरेको संरक्षणका लागि हरित जलाधारका परियोजनासमेत प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिने तयारी भइरहेको छ।
