प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन–२०६३ को पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ।  

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको आइतबारको बैठकले सो प्रावधानसहित ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित गरी सङ्घीयसभामा पेश गर्ने निणर्य गरेको हो। बिधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा ‘ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान हस्तान्तण केन्द्र’ स्थापन गरिने उल्लेख छ।  

विधेयक अनुसार स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएमा निजका सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत वा उपार्जनको अवस्था पहिचान गरी निश्चित रकम मासिकरूपमा सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउन सक्नेछ। बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले ज्येष्ठ नागरिकबारे स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारी नभएको भन्ने नरहेको जिकिर गरे।  

पारित विधेयकमा टोल छिमेकमा कुनै पनि जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह यथोचित भएको नलागेमा छिमेकीले समेत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिए सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक हैसियत अनुसार निश्चित रकम मासिक रुपमा जेष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउने सक्नेलगायतका व्यवस्था पारित विधेयकमा गरिएको छ।