ठूला आयोजनाको समन्वय गर्दै वैदैशिक लगानी खोजी गरिरहेको लगानी बोर्डले एकै पटक करिब चार हजार ३०० मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। 

बोर्डले संयोजन गरेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको कार्यप्रगति उत्साह जनकरूपमा अगाडि बढिरहेको बेला ‘गेम चेन्जर’ ठानिएका ती आयोजनाका लागि पूर्वयोग्यता मूल्याङ्कन गरी लगानीकर्ताको संक्षिप्त सूची तयार पारिएको हो। 

निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका रहेकाले ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा रहेका जलाशयुक्त आयोजनाको काम शुरु गर्न लागिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। 

अरुण तेस्रोको काम प्रभावकारी देखिए पनि माथिल्लो कर्णालीको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको भारतीय प्रवद्र्धक ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले बङ्गलादेश सरकारलाई ५०० मेगावाट विद्युत् बिक्रीको सम्झौता भइसकेको बोर्डलाई जानकारी गराएको छ। त्यस आधारमा सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भई काम शुरु हुने विश्वास बोर्डले लिएको छ। 

बोर्डका अनुसार निकट भविष्यमा नै अगाडि बढाउन लागिएका आयोजनामा तल्लो अरुण ६७९ मेगावाट रहेको छ। सो आयोजनासमेत अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै आएको छ। 

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहबाट निस्केको पानीलाई नै सदुपयोग गर्न सकिने र निर्माणमा रहेका उपकरण तथा जनशक्तिसमेत सहजै प्रयोग गर्न सकिने भएकाले भारतीय कम्पनी सतलजले आफूहरुलाई आयोजना दिइए तोकिएको समयभन्दा छिट्टै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले गत महिना आयोजना गरेको ऊर्जा सम्मेलनका क्रममा सहभागी हुन आएका सतलजका उच्च अधिकारीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग गरेको भेटवार्तामा समेत सो आयोजना आफूहरुलाई दिन आग्रह गरेका थिए। 

यस्तै प्रदेश नं १ को मोती भनेर चिनिने तमोर जलाशयुक्त आयोजनासमेत निर्माणमा लैजाने तयारीमा बोर्ड रहेको छ। कूल ७५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाले जिम्मा लिएको छ।

 चिनियाँ राष्ट्रपतिले गत असोज २५ र २६ गते गरेका नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणको क्रममा सो आयोजना निर्माणका लागि पावर चाइना र नेपालको सरकारी कम्पनी एचआइसिडसिएलबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। 

बोर्डका अनुसार पश्चिम सेती र एसआर सिक्स नाम दिइएको दुई आयोजना मिलाएर एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको एसआर सिक्स नामक आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा समेत लगानीकर्ताको सूची तय भएको छ।

 लामो समयसम्म पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना चर्चामा मात्रै सीमित भएको छ। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले सन् २०१२ मा आयोजना निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता गरेको भए पनि पुन स्थापना, पुनःबासलगायतका विषयमा कुरा नमिलेको भन्दै हात झिेकेको थियो। 

जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गरेको अध्ययनअनुसार एसआर सिक्स ४५० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो। पश्चिम सेती ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने तय गरिएको थियो। 

दुई वटै आयोजनालाई मिलाएर एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजना तय गरिएको र त्यसले लगानीयोग्य बनाउने बोर्डको विश्वास छ। गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा बोर्डले गरेको ‘शो केश’ मा दुई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरेको भए पनि अन्तिम छनोटमा एक कम्पनी मात्रै रहेको छ। 

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अनुसार लगानी योग्य बनाउन दुई वटा आयोजनालाई ‘मर्ज’ गरिएको हो। त्यसो गर्दा आयोजना थप आकर्षक बन्न सक्छ भन्ने विश्वास बोर्डको छ।  

त्यस्तै बोर्डले अगाडि बढाउन लागेको अर्को आयोजना हो सुनकोशी दोस्रो । रामेछाप, दोलखा र सिन्धुलीमा आयोजना स्थल पर्ने सो आयोजनाको क्षमता एक हजार ११० मेगावाट रहेको छ। 

हाल अध्ययनको क्रममा रहेको सो आयोजनालाई समेत बोर्डले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। सोही आयोजनासँगै अन्तरसम्बन्धित रहेको ५३६ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो पनि बोर्डले अगाडि बढाएको छ। 

कूल ५०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको संयोजन गर्दै आएको बोर्डले ठूला आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी लगानीकर्ता एवं विकासकर्ता खोजी गरिरहेको छ।

 त्यस्तै ६५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता हुने चरणमा रहेको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरले छाडेको सो आयोजना निर्माणका लागि पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनीले चासो व्यक्त गरेको छ। 

बोर्डले हाल रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब लागतको नौ वटा आयोजना कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गरिरहेको छ। लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रस्तुत गरिएका ५० परियोजना मध्ये १४ परियोजनाका लगानीकर्ताको संक्षिप्त सूची तयार गरिएको छ। ती आयोजनाको कूल लागत रु ११ खर्ब ८८ अर्ब रहेको छ। 

बोर्डले रु १० अर्ब ५४ करोड लागत हुने सवारी साधन उत्पादन कम्पनी स्थापनाका लागि कोरियाली कम्पनी मोटे«क्ससँग प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। 

यस्तै रु ६४ अर्ब ६१ करोड लागत रहेको चाइना नेपाल फ्रेण्डसिप पार्क निर्माणका लागि समेत समझदारी भएको छ। सो आयोजना झापाको दमकमा निर्माण हुने छ।

 बोर्डका अनुसार विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवामा निर्माण हुने रु १३ अर्ब लागतको मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।