कथित तल्लो जातका मान्छेले काठमाडौंमा कोठा भाडा पाउनु महाभारतको लडाइँ जित्नु सरह हो। सदियौंदेखि समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछि पारिएका  समुदायका लागि परिवर्तित नेपालमा पनि विभेद उत्तिकै छ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले उनीहरूका लागि अवसर प्रदान गरेको बताइए पनि यसको प्रत्याभूत गर्न सकिएको छैन।  दलितलाई निशुल्क उच्च शिक्षा र छात्रावृति दिने कुरा संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० मा उल्लेख छ। तर व्यवहारमा लागु छैन। यति हुँदा पनि कानुन एक कदम अगाडि छ भनेर चित्त बुझाउनु परिरहेको छ।

दलित विद्यार्थीलाई विभेदरहित वातावरणमा पढ्न पाउने व्यवस्था न राज्यले गरेको छ, न समाजले नै। संविधानले निशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी त गरेको छ तर त्यसको आभाष दलित विधार्थीले गर्न पाएका छैनन्। उल्टै दलितले थुप्रै सास्ती भोग्नु परेको छ।

उच्च शिक्षा आर्जन गर्न दलित विद्यार्थी जब गाउँदेखि शहर पस्छन्, उनीहरुले विभेदरहित वातावरणमा पढ्न पाउने ठूलो सपना देखेका हुन्छन्।

यसै क्रममा म पनि अध्ययनका लागि काठमाडौं प्रवेश गरेकी थिए। तर, गाउँमा खासै अनुभूत गर्नु नपरेको चरम विभेद शहरमा भोग्नुपर्‍यो।

आफू दलित भएको सत्यता बताउँदा तीन महिना कोठा पाउने अवस्था रहेन।

२८ कात्तिक २०७६ मा कोठा खोज्ने क्रममा चावहीलको गौरीघाट नजिक कुटेगल्लीमा हिड्दै थिए। एक बृद्ध बाले मलाई देखेर सोधे– कता हिडेको नानी? 

मैले भने–कोठा खोज्न।

उनले आफ्नो घरमा कोठा भएको बताउँदै आफूसँगै घर हिड्न आग्रह गरे।

बाटोमा हिड्ने क्रममा उनले अर्को प्रश्न गरे– थर के हो नानी तिम्रो?

मैले नढाँटी आफ्नो थर बताए–‘परियार/नेपाली।’

मेरो थर सुन्ने वित्तिकै बृद्ध बा कड्किए– पहिले भन्नु पर्दैन्। म त बाहुनसँग मात्र कुरा गर्ने मान्छे हुँ। तिमीलाई कोठा दिन सक्दिनँ।’

आखिर उनले कोठा पनि देखाएनन्।

यस्ता घटनाबाट म मात्र होइन, काठमाडौंमा पढ्न आउने थुप्रै दलित विद्यार्थी भूक्तभोगी छन्, जो आफ्नो जात नढाँटी बस्न खोज्छन्।  मेरा लागि त्यो पहिलो भोगाई थियो। गाउँघरको तुलनामा शहरी विभेद भयानक छ। बरु गाउँघरमा मानिसहरू कानुन बनेपछि थोरै भएपनि डर मान्न थालेका छन्। विभेद गर्नुहुन्न भन्ने चेतना बढ्दै गएको छ।

तर, सर्वोच्च अदालतको आगनमा रहेको काठमाडौंले जयस्थिती मल्लको विचारलाई अझै बोकेको देखिन्छ। तथाकथित शिक्षित शहरिया र ठूलाबडाहरू विभेद कायम राख्नु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार ठान्छन्।

यो घटनापछि पनि मेरो कोठा खोजीको अभियान सकिएको थिएन। बल्लतल्ल अर्को कोठा पाइयो १३ मंसिरमा।

तर, कोठा सरेको भोलिपल्टै घरबेटीले मेरो थर थाहा पाएछन् र भन्न थाले, ‘कोठामा बस्न मिल्दैन। मलाई असहज हुन्छ। अन्त्यै कोठा खोजेर बस।’

यो घटनाले फेरि एकपल्ट मलाई बेचैन बनायो। घरबेटीको मुखबाट निस्केका ती शब्दले मानवीयता हराएको आभाष भयो। व्यक्तिगत पीडाले भन्दा विभेदले जीव्न्त रुप लिन थालेकोमा मलाई ग्लानी हुन थाल्यो। संविधानले सारा विभेद अन्त्य गरेको भएपनि मानव अधिकार गुमेको अनुभूति भयो।

प्रतिवादको कुनै अर्थ थिएन। तर केही नबोली अन्त्यै कोठा खोजेर बस्ने उपाय पनि उचित थिएन। घरबेटी कस्ता हुन्, त्यो सँग कुनै सरोकार थिएन। विभेद माथि बोल्नै पर्ने ठाने र दुई पटकसम्म घरबेटीको कुरा नसुने झैं गरे। पछि मुखै खोलेर विभेदको जवाफ मागे।

‘तपाईंको नाममा मुद्दा हाल्छु। जातको कारण कोठा छोड्न लगाउने तपाईंबाट कारण खोज्छु,’ मेरो प्रस्तुति कडा भयो। लाग्छ, त्यतिबेला मेरो रगत उम्लिरहेको थियो। घरबेटी डराएछन् क्यार! माफी माग्दै कोठामा बस्न दिने भए। 

यो त म केही बोल्न सक्ने र बुझेको माथि भएको अपमान थियो। तर विभेद खेप्ने विद्यार्थी धेरै छन्। प्रायः उनीहरू काठमाडौंमा आफ्नो थर लुकाएर बस्नुपर्ने बध्यता छ। पहिचान गुमाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यतिमात्र कहाँ हो र? घरबेटीले थर थाहा पाउँछन् भनेर उनीहरू फेसबुकमा समेत थर बदलिरहेका छन्।

मलाई कहिले आफैसँग प्रश्न गर्न मन लाग्छ– ‘आफ्नो परिचय खुलाउँदा खम्चिनु पर्ने कस्तो नागरिक अधिकार हो? के दलितले आफ्नो परिचय खुलाउँदा अधिकार गुमाउनु पर्ने हो?’

र राज्यलाई यति बेला सोध्न चाहन्छु, ‘के देशमा स्वतन्त्रता भन्दा पर रहेर परिचय ढाँटेर बस्नुपर्ने? नभए अवसरबाट बञ्चित भइने?’

म कहिले काहीँ आफैमा घोत्लिन्छु– यस्तै हो भने दलित विद्यार्थी शिक्षाको पहुँचसम्म कसरी पुग्छन्? हामी कसरी आफ्नो स्वतन्त्र परिचय दिएर विभेदरहित वातावरणमा शैक्षिक र राजनीतिक रुपमा अगाडि बढ्न सक्छौं?’

संविधानको धारा १६ को उपधारा १० मा सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक उल्लेख छ। धारा १७ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनैपनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट बन्चित गरिने छैन भन्ने छ। धारा १८ मा समानताको हक उल्लेख गरिएको छ।

यसरी संविधानमा उल्लेखित अधिकारलाई प्रयोग गर्न र गराउन नेपाल सरकारको ध्यान किन नगएको होला? संविधानमा उल्लेखित अधिकार प्रत्याभूत गराउने भूमिका कस्को हो? निश्चय नै सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि लक्षित समूदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने उद्देश्य हो भने विभेदरहित समाज र शहर बनाउन सक्नु आजको आवश्यकता हो।

राम्रो शिक्षा पाएर शहर बसेका मानिसले गैरमानवीय व्यवहार गर्नुलाई घृणाको कुन शब्द प्रयोग गर्ने म यति बेला अलमलमा छु। भौतिक विकाशले सम्पन्न शहर नैतिक विकाशले पतन भएको छ। बाहिरबाट हेर्दा शहर जति सुन्दर छ, यसले बोकेको मानसिकता हेर्दा त्यति नै कुरुप देखिन्छ।  

ऐतिहासिक जनआन्दोलनले उठाएका समाजिक मुद्दा यति बेला विलाएका छन्। लैङ्गिक समानता, जातीय समानता र वर्गीय समानताले प्रथमिकता नपाउनु पुरातन चिन्तन कायम रहनु हो।

सबै एउटा सपना बोकेर शहरमा पस्छन्। अरूलाई गरिबीको कारण कोठा भाडा तिर्न नसकेर कठिन संघर्ष गरिरहनु परेको होला। तर दलितको आर्थिक समस्या छदैछ। त्यसमाथि जातकै कारण कोठा भाडामा पाउन समेत कठिन भइरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नु मरुभूमिको पानी सरह हो।

किन सोधिन्छ थर? के घरबेटीले थर सोधेर मात्र कोठा भाडामा दिने अधिकार हुन्छ?

धारा २५ को उपधारा १० मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यवसायी लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक उल्लेख  छ।

व्यक्तिले पैसाको लागि कोठा भाडामा दिन्छन्। आर्थिक लाभको लागि कोठा भाडामा दिने घरबेटीले थर सोध्ने कुरा कहीँ उल्लेख छैन। तर घरबेटीले थर सोधिरहेका छन्। हरेक व्यक्तिलाई सम्पत्तिको सुरक्षा, रेखदेख आदीको अधिकार हुन्छ। तर, थर सोधेर कोठा दिने, नदिने अधिकार स्थापित हुनुलाई के भन्ने?

कोठा भाडामा दिने वा नदिने अधिकार घरबेटीसँग होला। तर, थर सोधेर नदिने कुराले दलित माथिको स्वतन्त्रता र अधिकारको हनन् भएको छ। अप्रत्यक्ष रुपमा प्रमाण जुटाउन नसकिने त्यस्ता विभेदले आम दलित समुदायको मनोविज्ञानमा ठेस पुर्‍याएको छ। यसले पनि भन्न सकिन्छ, दलित समुदाय अगाडि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण विभेद जरोको रुपमा रहेको छ।

गाउँ भन्दा विकसित कहलिएको शहरले यहि विभेदलाई निरन्तरता दिइरहको छ। यसले शहर समाजिक कुसंस्कारबाट गुज्रिरहेकोमा दुइमत नहोला।

जातीय विभेदका मुद्दा सुनुवाई नहुनु राज्य ब्राहमणवादी चिन्तनले ग्रस्त रहेको पनि देखाउँछ।

न्याय र समानतालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर सफल भएको आन्दोलन पछि शहर अत्याधिक सुविधा भोगी हुँदै विश्राम लिएको छ। तर हिजो र आजको विभेदमा कुनै फरक देखिदैन्। बरु शहर अझ अत्यास लाग्दो बनेको छ। फरक त्यति हो, हिजो विभेद भोग्ने र विभेद गर्नेले धर्मको आड लिएका थिए। आज विभेद सामाजिक अपराध हो भन्ने थाहा हुँदा पनि कायम छ।