काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सैन्यसेवाभित्र सहमतिमा पनि यौनसम्पर्क राख्न नपाइने फैसला सुनाएको छ। यौनसम्पर्क, यौनशोषण र जबर्जस्ती करणी आरोपमा मुछिएका सैनिकको पदबहाली, पेन्सन, भत्तालगायतका सुविधा खोसिने भएको छ।
दुई सैनिकबीच भएको यौन प्रकरणमा जंगी अड्डाले कारबाही गरेपछि सर्वोच्च पुगेको एक विवादमा यस्तो फैसला आएको हो। फैसलाले यौन प्रकरणमा मुछिएका सैनिकविरुद्धको कारबाहीमा सेनाको इन्वायरी बोर्ड, सैनिक विशेष अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई थप बलियो पार्ने देखिएको छ।