सत्तारुढ नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)को पक्ष–विपक्षमा बहस भयो। बहस हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर बैठकमा यही मुद्दा हावी हुनु चाहिँ अनपेक्षित देखिन्छ । बहुमत सदस्यको निष्कर्ष रह्यो, ‘एमसीसी नेपालको हितमा छ।’
अमेरिकी सरकारको ५०० मिलियन (पचास करोड) अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३० मिलियन (१३ करोड) अमेरिकी डलरसहितको परियोजना अन्तर्गत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिको काम आरम्भ भइसक्यो। नेपाल सरकारले स्वीकार्ने वा अस्वीकार्ने भन्ने बहसभन्दा अघि कार्यान्वयनमा गइसक्यो। त्यसैले नेपालसँग अब एकमात्र विकल्प छ– संसद्बाट पास गर्ने।
सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पुस ३ मा भन्नुभएजस्तो यो पारित हुन्छ। संसद्को सामान्य बहुमतबाट पारित हुने प्रावधान भए पनि दुईतिहाइबाटै अनुमोदन हुन्छ। त्यसैले एमसीसी के हुन्छ भन्ने शङ्का छैन, यो पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ।
