के यो मानिस अमेरिकी नागरिक हो?
अमेरिकाको सन् २०२० मा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा तत्कालका लागि यो विवादित प्रश्न थप्न नपाइने भएको छ ।
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनका नाममा उक्त प्रश्न नथप्न आदेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित नौमध्ये पाँच न्यायाधीशको बहुमतले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निर्णयमा सरकारले सोध्न खोजेको प्रश्न 'कृत्रिम' भएको जनाउँदै त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताइएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको यो निर्णयले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्प यस निर्णयबाट आक्रोशित देखिएका छन् । उनले ट्विटमार्फत् जारी गरेको एक प्रतिक्रियामा सरकार र देशले जानकारी माग्न नपाउनु हाँस्यास्पद भएको भनेका छन् । उनले जनगणना नै पछि सार्न प्रयास गरिने पनि बताएका छन् ।
तर, विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी र नागरिक अधिकार समूहले सर्वाेच्च अदालतको यो आदेशको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर आप्रवासी तथा अल्पङ्ख्यकको उत्तर दबाउने दुराशायले राख्न खोजिएको प्रश्नका बारेमा यस्तो निर्णय आउनु स्वभाविक भएको बताएका छन् ।
उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतको यो निर्णयले सन् २०२० को जनगणनामा आप्रवासी तथा अल्पङ्ख्यकको सहभागिता बढ्ने बताए ।
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
नवौं महाधिवेशनमै ओलीले गरेका थिए ईश्वरलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया