लक्जेम्बर्ग । अर्को वर्ष मार्चबाट युरोपको सानो देश लक्जेम्बर्गका यात्रुहरूले रेल, ट्राम र बस चढ्दा भाडा तिर्नुपर्दैन । बीबीसीले यस कदममा हुने खर्चको हिसाब गरेको छ ।
लक्जेम्बर्गको एक छेउबाट अर्को छेउको यात्रा गर्ने हो भने उक्त दूरी दुई घण्टामा पार गर्न सकिन्छ । तर राजधानी सहर लक्जेम्बर्ग सिटीको ट्राफिकमा फसियो भने सोही समयमा पनि उक्त सहर पार गर्न सक्नु हुन्न ।
अघिल्लो वर्षको अन्त्यतिर लक्जेम्बर्ग सरकारले गरेको एक घोषणाले विश्वभरी चर्चा पायो । यसले आफ्ना सबै सार्वजनिक यातायातलाई निःशुल्क गर्ने घोषणा गर्यो ।
सन् २०२० मार्च १ बाट लक्जेम्बर्गभरी रेल, ट्राम र बसहरू चढ्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन ।
लक्जेम्बर्ग जर्मनी, फ्रान्स र बेल्जियमको बीचमा रहेको सानो राष्ट्र हो । बाह्य देशहरूमा यो देशको पहिचान ट्याक्स हेभनका रूपमा छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई निःशुल्क गर्ने कदमले त्यहाँका ६ लाख नागरिकहरूलाई त फाइदा पुर्याउनेछ नै साथमा सीमापारिबाट आउने १ लाख ७५ हजार कामदारहरूलाई र वार्षिक रूपमा भित्रिने १२ लाख पर्यटकलाई पनि सहुलियत पुग्नेछ ।
तर यो कदमले लक्जेम्बर्गले चाहिँ के उपलब्धि हासिल गर्छ त ?
सवारीको टिकट
पछिल्लो चार दशकमा लक्जेम्बर्गको जनसङ्ख्या लगभग २ लाख ४० हजारले वृद्धि भएको छ । सन् १९९८ देखि २०१८ बीच त्यहाँ श्रम शक्ति १ लाख ६१ हजारबाट बढेर ४ लाख २७ हजार पुग्यो । यस वृद्धि पछाडि सीमा पार गरेर आउने श्रमिकहरूको सङ्ख्यामा भएको १८६ प्रतिशतको भूमिका छ ।
आजको दिनमा यो अधिराज्यमा सम्पूर्ण युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूमध्यमा नै सबैभन्दा धेरै कारधनी दर रहेका छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी यात्रुहरूले काममा जानका लागि आफ्ना कारको प्रयोग गर्छन् । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या जम्मा १९ प्रतिशत रहेको छ ।
तथापि निःशुल्क सार्वजनिक यातायात अभियानको मुख्य लक्ष यातायात चाप घटाएर वातावरण सुधार गर्ने नभएको देशका गतिशीलता तथा सार्वजनिक कार्य मन्त्री फ्रान्स्वा बोचले भने ।
“यो मुख्यतः एक सामाजिक कार्य हो,” बोचले भनिन्, “यसको मुख्य उद्देश्य धनी र गरिबबीचको गहिरिँदो खाडल कम गर्नु हो । न्यून ज्याला भएका मानिसका लागि यातायात खर्चले पनि आयमा भार थप्छ ।”
लक्जेम्बर्गलाई आम रूपमा एक सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा हेरिन्छ । सम्पन्न राष्ट्रहरूको समूह ‘ओईसीडी’का सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये यसको औसत वार्षिक तलब सबैभन्दा बढी पनि छ । तर पनि त्यहाँ गरिबी बढिरहेको छ ।
पिँधका १० प्रतिशतले औसतमा प्रतिमहिना १०११ युरो कमाउँछन् । त्यहाँको १३ प्रतिशत श्रमिक र पेन्सन लिने १० प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको खतरामा छन् ।
निःशुल्क सार्वजनिक यातायात हालसालै पुनः निर्वाचित सरकारले सन् २०१९ सम्म पास गर्न इच्छा देखाएको सामाजिक कानुन हो । त्यसको अतिरिक्त न्यूनतम ज्याला, पेन्सन समायोजन र उच्च शिक्षामा वित्तीय सहयोगहरू पनि गरिबी घटाउने योजनामा परेका छन् ।
‘राम्रो विचार’
“निःशुल्क यातायात एक उत्कृष्ट विचार हो,” म्बरेक राबीले भने । उनी लक्जेम्वर्गको राष्ट्रिय होलसेल मल ‘ला प्रोभेन्सा’मा काम गर्छन् । सम्बन्ध विच्छेद भएका र १२ वर्षे छोरासहित बस्ने राबीले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला मात्र आर्जन गर्छन् ।
कर काटिएपछिको उनको मासिक तलब १,७७० युरोबाट ९ सय युरो घर भाडामा खर्च हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा मासिक ५० युरो खर्च हुन्छ । उनले आफूले ४०० युरोको मौसमी टिकट स्किम किन्न नसक्ने बताए ।
“न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि सँगसँगै यो कदमले मजस्तो न्यून ज्याला भएका मानिसको जीवन सहज बनाउन सहयोग गर्छ,” उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
तर भाडा निःशुल्क पार्दैमा अहिले कार चलाउनेहरूले कार छाडेर रेल र बसहरू चढ्छन् भन्न गाह्रो पर्न सक्छ । धेरै कारधनीहरूले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई पुरानो ढर्राको र असुविधाजनक मान्छन् ।
फतिमा ब्रागा न्यूनतम आयका लागि दिनमा घरहरू सफा गर्छिन् र साँझपख कार्यालय सफा गर्छिन् । दुई कामबीचको समयमा उनी आफ्नो घर पुगेर आफूले पालेको कुकुरको हेरचाह गर्ने गर्छिन् ।
“यातायात निःशुल्क भएपछि कारमा हुने धेरै खर्च बचाउँन सक्छु,” उनले भनिन्, “तर म घर जाँदा र अर्को काममा फर्किंदा विभिन्न ठाउँ हुँदै फर्किनुपर्छ । बसमा यो दूरी पार गर्न मलाई १.५ घण्टा खर्च हुन्छ, जबकि कारमा ५० मिनेट मात्र लाग्छ ।”
अझ धेरै आय हुनेहरूले यातायातको माध्यम बदल्ने सम्भावना झनै कम छ । एने क्लेइन आफू बसिरहेको लक्जेम्बर्ग सिटीबाट ३० किमि टाढा रहेको एक हाई स्कुलमा जर्मन पढाउँछिन् । बिहान उनको यात्रा गाडीको चाप भएको सहरबाट टाढिने भएकाले उक्त दूरी आधा घण्टामा पार गर्छिन् ।
यदि उनी दिउँसो केही ढिला गरी स्कुल फर्किन् भने त्यो बेला भिडभाडयुक्त ट्राफिकमा उनको यात्रा समय दोब्बर हुन्छ तर उनी पनि आफ्नो कार बदल्न इच्छुक छैनन् ।
“ट्रेनमा जान मलाई एक घण्टा लाग्छ र मलाई अर्को ट्रेन बदल्नुपर्छ । त्यसले मलाई स्कुल कि त चाँडो कि त ढिलोँ गरि पु¥याइन्छ,” उनले बताइन् । थप, उनले पुस्तकले भरिएको भारी ब्यागहरू बोक्नुपर्छ ।
“महँगो परे पनि मेरा लागि कार सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो,” उनले भनिन् ।
सरकारले यातायात पूर्वाधार विकास गर्न र नयाँ यातायात रणनीति तयार पार्न ‘मोडु’ नामको योजना ल्याएको छ । यो रणनीतिअन्तर्गत त्यहाँको सार्वजनिक यातायात सञ्जालले सन् २०२५ सम्म २० प्रतिशत बढी मानिस बोक्नुपर्ने छ । यसले गाडीको चाप हुने बेलामा गाडिको सङ्ख्या कम गर्ने लक्ष लिएको छ ।
यो योजनाअन्तर्गत रेल सञ्जालको आधुनिकीकरण, सिमाना वारपार सम्पर्कमा सुधार र नयाँ ट्रेन–ट्राम–बस सञ्जाल हब निर्माण (यसमा सडकसम्बन्धी अभियान पनि समावेश छ) । यस योजनामा सरकारले सन् २०२३ सम्म २.२ अर्ब युरो सरकारी लगानी गर्नेछ ।
भाडा सम्बन्धमा
टिकटको भाडा शुल्क हटाउँदा यो निक्कै खर्चिलो हुनेजस्तो सुनिन्छ ।
तथापि लक्जेम्बर्गको सार्वजनिक यातायातमा अहिले नै भारी मात्रामा अनुदान दिइएको छ । दुई घण्टा लामो यात्राको टिकटको मूल्य २ युरो पर्छ र दिनभरीका लागि दोस्रो दर्जाको टिकटको ४ युरो पर्छ ।
अझ धेरै समुदायले अहिले नै निःशुल्क सेवाको व्यवस्था छ । हाल त्यहाँ २० वर्षमुनिका सबै, ३० वर्षमुनिका विद्यार्थी र न्यूनतम आयभन्दा कम आय भएका मानिसहरूलाई टिकट शुल्क लाग्दैन ।
अहिले टिकटबाट उठिरहेको ४.१ करोड युरो आय सार्वजनिक यातायातमा खर्च भइरहेको ४९.१ करोडको आयको १० प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । बोचले निःशुल्क यातायात लागू गरिँदा यसले भाडा सङ्कलनमा वचत नहुने भएन पनि यसलाई लागू गर्नेलागत भने ‘त्यति धेरै नरहने’ बताए ।
समानान्तर रूपमा, सरकारले एक अर्को कानुनको पुनरावलोकन गरिरहेको छ, जसले श्रमिकहरूले वार्षिक तिर्ने कर बिलबाट यातायात खर्चका लागि भनेर एकै पटक रकम कटाउनेछ ।
यो कदमले राज्यको कोषमा ११.५ करोड युरो वार्षिक रूपमा भित्र्याउँछ । यस निःशुल्क टिकटबाट राज्य कोषमा पर्ने सम्भावित भारलाई कम गर्न सघाउँछ तर पनि यसको विस्तृत विवरण बाहिर आएको छैन ।
एक बैङ्कमा काम गर्ने फ्रेड टिन फ्रान्सको मोन्डोर्फबाट लक्जेम्बर्गमा यात्रा गर्छन् । उनलाई यस नयाँ कदमले नकारात्मक असर पर्न सक्छ । आजको दिनमा उनले आफ्नो वार्षिक कर घोषणाबाट २०७९ युरो कटौती हुन्छ । उनले तय गर्नुपर्ने ४५ किमिका लागि दैनिक २६ मिनेट खर्च गर्छन् ।
“यदि मैले प्रत्येक दिन सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेँ भने वार्षिक रूपमा मेरो लगभग २००० युरो बचत हुन्छ,” फ्रेडले भने, “तर बस र रेललाई यो दूरी पार गर्नका लागि १.५ घण्टादेखि २ घण्टा लाग्छ । फेरि रेल त प्रत्येक घण्टाको फरकमा छुट्छ र यदि ७ः३५ को रेल छुट्यो भने मसँग घर जानका लागि ट्याक्सी प्रयोग गर्नुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । लक्जेम्बर्गको यातायात सञ्जाल साँच्चै सुधार गर्नुपर्ने छ ।”
तथापि रेलको प्रयोग गरेर सिमाना वारपार गर्नेहरू यसबाट फाइदामा हुनेछ । मन्त्री बोचले रेल र बसको भाडा ‘छिमेकी देशको यातायात सञ्जालसँग छलफलपछि’ समायोजन हुने बताए ।
जो स्टाइलमा यातायात गर्न चाहन्छन्, फस्र्ट क्लासको टिकट भाडा वार्षिक ६६० युरो र मासिक ७५ युरो रहनेछ ।
फाइदाभन्दा हल्ला बढी
लक्जेम्बर्गको यातायात टिकट निःशुल्क गर्ने कदमले विश्वको ध्यान तान्यो । “यो घोषणाबाट लक्जेम्बर्गले जति चर्चा पायो त्यति प्रचार पाउनका लागि विज्ञापनमा करौडो खर्च गर्नुपथ्र्यो,” अर्थशास्त्री मिचेल–एडुओर्डो रुवेनले भने, “यो घोषणाले गर्दा लक्जमवर्गले एक विश्वव्यापी प्रचार अभियानबाट पाउने जति प्रचार निःशुल्कमा हासिल गरेको छ ।”
तर उनको विचारमा यो घोषणाको चुरोभन्दा हल्ला बढी भएको बताए । “निःशुल्क यातायात झुटो र चल्तीको विचार हो,” उनले भने । उनले घरभाडा अनुदान अथवा सामाजिक घरबास योजनामा गरिने खर्च बढी उपयुक्त हुने बताए ।
युनिभर्सिटी अफ लक्जेम्बर्गका एक वरिष्ठ पोस्ट–डक्टोरल अनुसन्धानदाता कन्स्ट्यान्स कार्रले पनि उस्तै विचार व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, “निःशुल्क सार्वजनिक यातायात एक जटिल मुद्दा हो र भाडा शुल्क समस्या होइन ।”
उनले उच्च दरको आवास प्रमुख सामाजिक मुद्दा भएको जोड दिँदै बढ्दो मूल्यले मानिसहरूलाई सहरबाट सिमाना क्षेत्रमा धकेलिरहेको बताइन् । आवासका लागि थप जमिन उपलब्ध गराउनु एक सम्भावित समाधान भएको उनले बताइन् । तर यसका लागि जमिनधनीले सहयोग गर्ने नगर्ने भन्ने चाहिँ ‘ठूलो प्रश्न’ छ ।
राष्ट्रिय यातायात युनियनहरूले यस योजनाको विरोध गरिरहेको छ । “यातायातलाई निःशुल्क बनाउँदा यसले तोडफोड कार्यलाई बढाउन सक्छ,” रेलमार्ग युनियन सिप्रोलुक्सकी अध्यक्ष मिलिन बियाचीले भनिन् । “निःशुल्क भएपछि मानिसहरूले यातायात सवारीको मूल्यबोध गर्न नसकेर यसको नोक्सानीमा पनि बेवास्ता गर्छन् । ”
खासमा युनियनहरूमा यो योजनाले कर्मचारी कटौती हुने हो कि भन्ने डर छ । मन्त्री बोचले भने यस कदमबाट कोही पनि कामबाट नहटाइने बताए ।
“टिकट जाँच्ने र टिकट काट्नेहरूलाई बोर्डमा कायम रहनेछन् । उनीहरूलाई सूचना र सुरक्षा कार्यमा सारिनेछ ।”
अन्त कति सफल भएको छ ?
यो कदम चाल्ने लक्जेम्बर्ग पहिलो राष्ट्र भने होइन । सन् २०१३ मा इस्टोनियाको राजधानी तल्लिनले निःशुल्क सार्वजनिक यातायात लागू गर्यो । उक्त निर्णयमा उसले कारहरूको प्रयोग घटाउने र न्यून आय भएकाहरूलाई सघाउने लक्ष्य तोकेको थियो ।
सहरका बासिन्दाहरूले दिनभरी सहर यात्रा गर्न अनुमति दिने हरियो कार्ड किन्नको लागि २ युरो तिर्नुपर्थो । तर सहरबाहिर र पर्यटकहरूले भने नियमित रकममा नै यात्रा गर्नपाउथें ।
सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा फ्रेन्स सहर डनकर्कले निःशुल्क बसहरू परिचालनमा ल्याएको थियो ।
एक महिनापछि डनकर्कका मेयर प्याटिक भरग्रिएटले यात्रुको सङ्ख्या केही रुटमा ५० प्रतिशतसम्म र अन्यमा ८५ प्रतिशतसम्म बढेको बताए । उनका अनुसार मानिसहरू निःशुल्क बस सेवामा शुल्क तिरेकोमा भन्दा बढी आभार महसुस गरेका थिए ।
एक अध्ययनमा तल्लिन सहरको यातायात निःशुल्क पारिँदा एक नसोचिएको नकारात्मक पक्ष देखियो । औसत यात्रा अवधि १० प्रतिशतले घट्यो । यसको अर्थ मानिसहरू साइकल अथवा हिँडेर तय गर्ने दूरीसमेत गाडी चल्न थाले । कारको सवारी भने पहिले गरिरहको मात्रामै जारी थियो ।
सहरको केन्द्रमा यात्रुको सङ्ख्या ३ प्रतिशत कम भयो । सहरको एक बेरोजगार क्षेत्रमा १० प्रतिशतले बढ्यो । लगत्तैका अन्य रिपोर्टहरूमा टिकट शुल्कमा गरिएको परिवर्तनले न्यून आय र बेरोजगार बासिन्दाको चलायमान अवस्थामा ‘मिश्रित प्रमाण’ पाइएको थियो ।
रिपोर्टमा भनेको छ, “यात्रा सङ्ख्या बढेको छ तर यो नीतिले रोजगार अवसरमा सुधार भएको कुनै स्पष्ट सङ्केत दिएको छैन ।”
अहिले लक्जेम्बर्गको बासिन्दा सरकारको अर्कै सामाजिक विधयकको एजेन्डामा चासो दिइरहेको देखिन्छ । यही कारणले यातायातमा भइरहेको सुधार प्रमुख छलफल विषयमा छैन ।
कम मात्रै कारधनीहरू निःशुल्क सवारीका लागि कार त्याग्न तयार देखिन्छन् । “कारको लतको सामना गर्नका लागि जनचेतनाको आवश्यकता छ,” कार्रले भने, “तर कारको प्रयोग कम गर्ने लक्ष लिएका नीतिहरू पछिल्लो समय अलोकप्रिय र राजनीतिक रूपमा बर्जित छन् ।”
रातोपाटी/एजेन्सी
