प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेल प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा नभएर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ठहर गरेको छ ।
आयोगको सोमबार बसेको बैठकपछि प्रवक्ता एवम् सचिव वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार पौडेलको गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । आयोगले आदेश दिने उच्च प्रहरी अधिकारीलाई समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गत ५ असारमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्देहीको एकान्त जंगलमा मुढभेडमा मारिएको भनेपछि अनुसन्धान थालेको आयोगले घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतलाई आधार मानेर गरिएको अनुसन्धानपछि पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारिएको पुष्टि गरेको हो ।
प्रहरीबाट दाबी भएजस्तो दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको स्थिति कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति तथा संकलित प्रमाणसमेतबाट पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले विज्ञप्तिमा आफ्नो अनुसन्धान टोलीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका र २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
‘प्रहरी कारबाहीमा पौडेलको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालन भएका प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिएपश्चात् अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरी ९ वटा गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकामा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो,’ आयोगको विज्ञप्तिमा छ ।
को हुन् कुमार पौडेल?
साविक सर्लाही ढुंग्रेखोला गाविस हाल बाग्मती नगरपालिका–२, धरहरा घर भएका ४७ वर्षीय कुमार पौडेल माविस्तरको पढाइ सकेपछि २०५० सालतिर सर्लाहीको कालिञ्जोर गाविसमा प्राविधिक सहायकमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका थिए।
उनी २०५२–५३ साल तिर त्यहाँबाट सरूवा भएर साविकको ढुंग्रेखोला गाविस घरनजिकै जागिर खान आइपुगे । सुरुका दिनमा नेपाली कांग्रेससँग नजिक रहेका उनी पछि नेकपा एमालेको युवा संगठनमा रहेर झण्डै ८ वर्ष काम गरे।
त्यसपछि पौडेल २०६४ सालमा चुरेभावर पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए ।
चुरे भावर पार्टीभित्र विवाद हुन थालेपछि उनी पार्टी छोडेर २०६६ सालमा नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरे ।
उनलाई नेकपा माओवादीमा प्रवेश गराउन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र सचिव सीपी गजुरेल सर्लाही आइपुगेका थिए ।
उनले माओवादीमा रहेर झण्डै चार वर्ष काम गरे । त्यसपछि एकीकृत नेकपा माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मोहन वैद्य ‘किरण’ बीचको पार्टी फुटेपछि उनी वैद्यतिर लागे ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा वैद्य समूहमा रहेर उनले चुनाव बहिष्कारमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरे ।
त्यसपछि उनी वैद्य र विप्लवबीचको पार्टी फुटेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपामा गएका थिए ।
२०७४ सालमा सिन्धुलीको कमाण्ड सम्हालेका पौडेल पछिल्लो समय सर्लाही इञ्चार्ज बने ।
कसरी मारिए कुमार पौडेल ?
सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपाका कार्यकर्ताले देशभर बम विस्फोट र चन्दा असुली गर्न थालेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लव र उनका सहकर्मी नेता–कार्यकर्तालाई समातेर कारबाही गर्न प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई ठाडो निर्देशन दिए ।
महानिरीक्षक खनालको निर्देशनमा खटिएको टोलीले प्रदेश नम्बर २ का नेकपा इन्चार्जसमेत रहेका पौडेल सर्लाहीलगायत आसपासका जिल्लामा चन्दा असुली, बम विस्फोटलगायत गतिविधिमा सक्रिय रहेको सूचना पाएको थियो ।
उक्त सूचना पाएसँगै प्रहरीले उनीमाथि निगरानी शुरु गरेको थियो । स्रोतका अनुसार पौडेलको हत्या हुनु केही दिनअघि मात्र प्रहरीको उच्च तहबाटै सो पार्टीका प्रदेश नम्बर २ का नेता तथा कार्यकर्ताको नाम र तस्बिर प्रदेश नम्बर २ प्रहरी कार्यालय जनकपुर पठाइएको थियो ।
त्यसमा पौडेलको नाम र तस्बिर पनि थियो ।
पौडेललाई प्रदेश नम्बर २ का तत्कालीन डीआईजी हरि पालको नेतृत्वमा खटिएको एसपी सन्तोष खड्काको टोलीले प्रकाउ गर्न खोज्दा इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरीले सूचना चुहाएका थिए । फलतः प्रहरी नियन्त्रणमा नआई पौडेल भाग्न सफल भए ।
यसबाट पौडेल र लालबन्दीका प्रहरीबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको प्रहरी स्रोतले नै बताउँदै आएको छ ।
महानिरक्षीक खनालको सोझो कमाण्डमा खटिएको प्रहरी टोली ‘स्पेसल ब्यूरो’ का प्रहरी निरीक्षक किसनदेव साहले विशेष सूचनाको आधारमा गत असार ६ गते पौडेल बिहानै घरबाट निस्किएर सर्लाहीको राजभत चोक नजिकै पैदल हिँडिरहँदा बिहान ८–९ बजेको समयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी निरीक्षक किसनदेव साह, हवलदार सञ्जीवकुमार झा, भगवान राय यादव, शिव कुमार, सइ राम यादवलगायतको टोलीले सामान्य सोधपुछको लागि मात्रै भन्दै पक्राउ गर्यो।
यसरी पक्राउ परेका पौडेललाई सर्लाहीको लालबन्दी–१ स्थित लखनदेहीनजिककै पुर्याएर कुटपिट गरी हात भाँचिदिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
त्यसपछि सञ्चार माध्यममा पौडैलको दाहिने हात भगवान राय यादवले भाँचेको समाचार प्रकाशित भयो ।
यसपछि कुटपिट गरी पौडेललाई गोली हानी हत्या गरेको हुनसक्ने सञ्चार माध्यमहरुले पहिले नै अनुमान लगाएका थिए ।
पौडैल मुठभेडमै मरेको भन्ने देखाउन त्यसपछि मृत अवस्थाका कुमारको शव अगाडि एक रिभल्भर र चार राउन्ड गोलीसमेत राखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्थलगत छानबिन र सम्बन्धित व्यक्तिसँगको बयानपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिामा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर नौ गोली हानी हत्या गरेको जनाएको छ ।
प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशन र २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका समन्वयमा समेत टोली खटेको थियो।
उक्त टोलीले नौ गोली हानेर मारेको र प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकोमा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट पृष्टी भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगसँगको बयानमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालकै निर्देशनमा आफूहरूले सो ‘इन्काउन्टर’ मा खटिएको प्रहरी अधिकारीले बयान दिएका थिए ।
आयोगले आइजिपीको नाम उल्लेख नगरी निर्देशन दिनेलाई कारबाही गर्न विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
आयोगका एक अधिकारीले आइजिपी र विशेष ब्यूरो उच्च अधिकारीको समेत यसमा हात देखिएकाले उनीहरूलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
केही प्रहरीले आफूहरू विशेष ब्यूरोका डिआइजीको निर्देशनमा खटिएको बताएका छन् ।
मुचुल्का र शव परीक्षणमा समेत त्रूटि
‘इन्काउन्टर’ पछि घटनास्थलको मुचुल्काका लागि स्थानीय प्रहरी खटिएको थियो। घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्काको क्रममा समेत लालबन्दीका तत्कालीन इन्स्पेक्टर किरण कुमार न्यौपाने र सइ सूर्यकुमार कार्कीले त्रूटि गरेको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै शव परीक्षणमा समेत जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन चिकित्सक डा.वीरेन्द्रकुमार यादवले गल्ती गरेको आयोगको ठहर छ।
शव परीक्षणमा न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको देखिएकाले कानुनबमोजिम पौडेलका हकवालालाई मानव अधिकार आयोग ऐन ०६८ को प्रावधानअनुरूप ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
कारबाही सिफारिसमा को–को?
आयोगले घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
यसरी आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएका बाहेकका गैर–प्रहरी कर्मचारी वा अधिकारीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। तर, उसले उनीहरूको नाम उल्लेख गरेको छैन ।
आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न र कमाण्डरसमेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन र प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकोले सचेत गराउन भनेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा आयोगले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि शव परीक्षण र प्रहरी प्रतिवेदन नपाएपछि तीन दिने म्याद तोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दुवै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
गृहमन्त्रालयले दिएको प्रतिवेदनले पनि भिडन्तमै मारिएको देखाएको अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् ।
तर, आयोगको ठहर सरकारको भनाइभन्दा विपरीत आएको छ ।
विप्लवको दलले पनि आफ्नो नेताको मृत्यु दोहोरो भिडन्तमा नभइ नियन्त्रणमा लिएर उनको हत्या गरिएको दाबी गरेको छ ।
परिवारका सदस्यहरूले पनि त्यस्तै दाबी गरेका थिए ।
वार्ताको सुझाव
आयोगले सरकारलाई विप्लवको दललाई वार्तामा ल्याउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले विप्लवलाई वार्तामा ल्याई उक्त पार्टीका कार्यकर्ताबाट हुँदै आएका गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न भनेको छ ।
आयोगले विप्लवलाई प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउन पनि आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा विप्लवको दललाई हत्या, अपहरण, धम्की, जबरजस्ती चन्दा, विस्फोटलगायतका हिंसात्मक गतिविधिलाई तत्काल रोकी मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षतिप्रति संवेदनशील बन्दै लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना क्रियाकलाप प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
पौडेल मारिएको घटनाका सम्बन्धमा असार ९ गतेको प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनालले मुठभेड (इन्काउन्टर) भएको दाबी गरेका थिए ।
थापा र खनालको दाबीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले गलत पुष्टी गरेको छ ।
आयोगको निर्देशनसँगै पौडेल हत्या प्रकरणमा पुन: छानबिन गर्न सरकारलाई दबाबसमेत परेको छ ।
घटनाको विषयमा गृहले उपसचिव दीपक नेपालको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनालबाट संसदीय समितिमा व्यक्त बोलीसँग मिल्ने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । समितिले दसैंअघि गृहमन्त्री थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
