कर्मको फलः
नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो दुई सातायता फरक दृश्य देखा परेको छ।
राज्यकै उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरू फौजदारी अभियोगमा तानिए।
राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर महरालाई देख्ने बित्तिकै प्रहरीले भुइँ बजारेर सलाम ठोक्ने गर्थे। उनी बस्ने कुर्सी सार्नसमेत प्रहरी अघि बढ्नुपर्थ्यो।
अरूलाई मर्यादा, शिष्टता र विधिको निर्देशन दिने व्यक्ति महरानै महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेपछि उनलाई सलाम ठोक्के प्रहरी अलमलिए।
महरामात्र हैन, सासंद मन्त्री अनि जनप्रतिनिधिको पनि बास हिजो आज प्रहरी हिरासतमा बढ्न थालेको छ।
महरा पक्राउलगत्तै अन्य भीआईपीलाई पनि प्रहरीले क्रमशः पक्राउ गर्न थाल्यो। मुलुकको विधि र कानुन बनाउन जनताले चुनेका व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा तानिए।
कुनै बेला यी उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई देख्ने वित्तिकै साईट लाग्ने प्रहरी भ्यानमै बसेर उनीहरू आवतजावत गर्नुपरेको छ।
खेतमा लहलह धानबाला। गाँउघरमा मखमली, सयपत्रीलगायतका फूल ढकमक्क फुलेसँगै हिन्दुहरूको दोस्रो महान पर्व तिहार आँउछ।गाँउदेखि शहरसम्म झिलीमिली बत्ती बल्न थाल्छन्। आफ्ना घर आँगन सिंगार्छन्। फूलको व्यापार शहर बजारमा अझै फस्टाउँछ। Details
असोज दोस्रो सातादेखि यता केही जनप्रतिनिधिहरू निकै चर्चामा आएका छन्।
चर्चाको कारण उनीहरुको सुकर्मभन्दा कुकर्मी नै बढी हाबी भइरहेको छ।
असोज १२ गते संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लाग्यो।
लामो समयको कसरतपछि पीडित महिलाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले सभामुख महरालाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गर्यो।
असोज १९ गते अदालतको अनुमति पाएपछि प्रहरीले महरालाई सभामुख निवास बालुवाटारबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो।
संसद्की महिला कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि यौन दुर्व्यवहार आरोपमा तत्कालीन सभामुख महरा हिरासतमा छन्। यस्तो आरोपमा आरोपमा पद गुमाउने भीआईपीमा महरा पहिलो हुन्।
शाहीले बयान फेर्दै गरे पनि प्रहरीले महरालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थप गरि उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
फौजदारी अभियोग प्रमाणित भए महराले ५ वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ।
अदालतले धरौटी लिएर पूर्पक्षको लागि थुनामा पठाए सांसद् पदबाट महरा स्वतः निलम्बित हुनेछन्।
अहमको भावना बोकेको सो पुरूषले एकदिन खातुनलाई प्रेम प्रस्ताव राख्यो। तर, उनले उक्त प्रस्ताव सिधै अस्वीकार गरिन्। तर पनि ती पुरूषले खातुनको पिछा छोडेनन्। खातुनले यसबारेमा अफिसका सर तथा साथीहरूमा कुरा सेयर गरिन्। Details
महरा प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अर्को घटना भयो। तर, घटना १२ वर्षअघिको पक्राउ १२ वर्षपछि।
१२ वर्ष पुरानो फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका हुन्। बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँट्टाभट्टामा हालेर मारेको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
राजनीतिक आडमा नै अपराधिक गतिविधिमा सक्रिय पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद अफताब आलम प्रहरी हिरासतमा पुगे।
२०६४ चैत २७ गते राजपुरमा बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँट्टाभट्टामा हालेर मारेको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले आलमलाई यही असोज २६ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यस्तै जनकपुर विमानस्थल तोडफोड गरेको भन्दै राजपा सांसद प्रमोदकुमार साह पक्राउ परे।
विमान आउन ढिला भएको आक्रोशमा विमानस्थल भित्र तोडफोड र आक्रमणमा उत्रिएको आरोपमा पक्राउ परेका साह अदालतको आदेशमा तारेखमा छुटेका छन्।
यस्तै कुटपिट र फौजदारी अभियोगमा अदालतको म्याद बुझ्न ३५ दिने पूर्जी पाएका नेकपा सांसद पार्वत गुरूङ अदालतमा उपस्थित भएर साधारण तारेखमा रिहा भए।
तत्कालीन माओवादीका नेतालाई गुरुङको निर्देशनमा कुटपिट गरिएको भन्ने मुद्दा उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा परेको थियो।
एसिड आक्रमणमा परेर गम्भीर घाइते भएकी वीरगन्ज बालिका मुस्कान खातुन अब पीडित मात्र नभएर भविष्यमा अन्याय अत्याचार विरुद्ध लड्ने हिम्मतिली भएकी छन्। Details
यसअघि जेलमै रहेका बेला संसद् सचिवालयले सांसदको लोगो लगाइदिएका राजपा सांसद रेशम चौधरी जेलमै छन्।
टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भन्दै जिल्ला अदालत कैलालीले सांसद चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सोही सजाय उनी काटिरहेका छन्।
यसअघि जनकपुर बमकाण्डमा पक्राउ परेका सांसद सञ्जय साहले जेलभित्रै दोस्रो संविधानसभाको कार्यकाल पूरा गरेका थिए। जिल्ला अदालतले बमकाण्डमा दोषी ठहर गरेपछि साह जेलमै छन्।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मात्र २२ जना जनप्रतिनिधिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। सभामुखदेखि वडाका सदस्यसमेतले प्रहरी हिरासत पुग्नु परिरहेको छ।
यसरी प्रहरी नियन्त्रणमा पर्ने जनप्रतिनिधिमा सबैभन्दा धेरै वडा अध्यक्षहरु रहेका छन्।
१० जना वडा अध्यक्षलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एक जना मेयर, एक जना उपमेयर, तीन जना सचिव तथा कर्मचारी छन्।
‘महिलादेखि मदिरासम्मका घटनामा प्रतिनिधि समातिएका हुन्,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले बिएल नेपाली सेवासँग भने।
स्थानीय सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष पनि जनप्रतिनिधिको अपराधिक गतिविधि कम थिएन।
तीन वर्षको तुलनामा सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि यही वर्षमा समातिएको प्रहरी तथ्याङ्क छ।
कर्णाली प्रदेशका तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क बहादुर खत्री पनि अपराधिक गतिविधिमा संलग्नको आरोप लाग्यो।
कृषि विकास बैंकको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र तयार पारी खत्रीसहितका पाँच प्रतिवादीले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेको अभियोग लगाइएको छ। अहिले यो मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधिन छ।
उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट प्रदेश सरकारका मन्त्री थिए।
उच्च तहका जनप्रतिनिधिसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ।
प्रदेश नम्बर १ का सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि माथि अभियोग लागेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि प्रहरी हिरासतमा पुगे।
सबैभन्दा धेरै बदनामी वडा अध्यक्षले नै कमाए।
३० जना प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरेका मध्ये २२ जना वडा अध्यक्ष नै थिए।
कर्तव्य ज्यान, जवर्जस्तीकरणी, ठगीदेखि सरकारी छाप किर्ते गर्नसम्म पछि परेनन्।
भीआईपी पक्राउले अपराध गर्ने जोकोही पनि कानुनको दायरामा आउछन् भन्ने सन्देशसमेत गएको छ। राजनीतिभित्रको अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सके मुलुकको राजनीति सङलो हुनेछ। तर, अपराधलाई पार्टी, गुट र निकटताका आधारमा जोख्न थालियो भने मुलुकका लागि दुर्दशा सुरू हुनेछ।
