काठमाडौंको बानेश्वर बस्ने वर्ष २६ की दिपिका कार्कीले विवाह भएको २ वर्ष नपुग्दै आफ्नो श्रीमान तथा सासुले शारीरिक, मानसिक हिंसा गरेको, आफू गर्भवति भएको अवस्थामा समेत मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेकाले प्रहरीमा उजुरी दिइन्। प्रहरीको उजुरीमा घर परिवार र आफन्तहरु सहितको छलफलमा अब उप्रान्त दुबैजना मिलेर बस्ने सहमति भए पश्चात पुनः घरमा नै आएर बस्न थालिन्। प्रहरीमा मेलमिलाप गरेर आएको केही समय पश्चात पुनः निजमाथि घरेलु हिंसा दोहरिएको हुँदा दिपिकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसाविरुद्धको मुद्दा दायर गरिन्।

निजले पति तथा सासुले आफूलाई चरम हिंसा गरेको हुँदा कानून बमोजिम नाबालिका छोरी र आफ्नो लागि रु ४ लाख क्षतिपूर्ति समेतको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। निजको मुद्दामा सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पारिवारिक मुद्दा भएको हुँदा मेलमिलापमा पटक पटक छलफल गराइयो।

निजका पतिले नाबालिका छोरी तथा निजलाई मानाचामल तथा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ला भनेर आफूले खाँदै आएको राम्रो कम्पनीको जागिर समेत छोडी आफू बेरोजगार भएको र निजलाई क्षतिपूर्ति तथा हेरविचार गर्न नसक्ने बताए। त्यसपछि निजहरु बीचमा मेलमिलाप हुन सकेन। अदालतमा नाबालिका छोरी समेतलाई लिएर तारेख धाउँदा–धाउँदा न्याय प्राप्त गर्न निक्कै कठिनाई महसुस गरेपछि दिपिकाले बाध्य भएर आफूले दर्ता गरको घरेलु हिंसा मुद्दामा तारेख नै गुजारी नाबालिका छोरीलाई लिएर हाल माइतिको शरणमा बस्न बाध्य भएकी छिन्।

त्यस्तै दिपिकाको भन्दा कम पीडादायी छैन नुवाकोट माइती भै हाल सामाखुसी बस्ने समिक्षा केसीको। काठमाडौंमा घर भएको शिक्षित, खानदानी तथा व्यापारी परिवारको भद्र व्यक्तित्व भएको केटा भनी विवाह बन्धनमा बाधिएकी समिक्षा आफू पेशाले शिक्षिका हुन्।

विवाहको केही समय पश्चात नै उनीमाथि सासु, ससुरा तथा पतिले घर, परिवार, माइति गतिलो नभएको, खानदान नभएकी, गरिब, भिखारी, गोबर शब्दहरु प्रयोग गरी अपमान गरे। विवाहमा गतिलो दाइजो दिन नसकेको भनि मानसिक रुपमा विक्षिप्त बनाउने वचन सहँदै आएकी थिइन्। अति नै भएपछि उनले प्रतिकार गर्न थालिन्। तत् पश्चात उनीमाथि सासु, ससुरा तथा पतिले मुखमुखै लाग्ने थुतुनेको उपमा दिएर टाउकोमा १२ टाकाँ लाग्ने गरी शारीरिक यातना समेत दिइयो। सँधैको मानसिक र शारीरिक चोट सहन नसक्दा उनी आफ्नो नाबालक छोरालाई लिएर प्रहरीमा उजुरी गर्न गइन्। प्रहरीले उनको परिवारका सबै जनालाई सम्झाई बुझाइ अब आइन्दा पति तथा सासु, ससुराले उनी उपर कुनै पनि हिंसात्मक कार्य नगर्ने शर्तमा कागज गरेर छोडिदियो।

तर, घर पुगेपछि उल्टै हामीहरुलाई प्रहरीमा लैजाने भन्दै पुनः उनीमाथि शारीरिक र मानसिक यातना चरम रुपमा बढ्न थाल्यो। केही नलागेपछि हाल समिक्षा बाध्य भएर अदालतको पुगेकी छिन्।

त्यति मात्रै होइन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सिनियर पदमा कार्यरत प्रविणा श्रेष्ठको पिडा त झन् कहाली लाग्दो छ। अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेकी उनी दुई नाबालिका छोरीको आमा हुन्। उनलाई पतिले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न दबाब दिदै आए। तर उनले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न नमान्दा उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेद तथा घरेलु हिंसाको मुद्दा दायर गरियो। हाल प्रविणा न्यायको लागि अदालत धाउदै छिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाल लगायत विश्वका करीब १८० मुलुकमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ। र त्यससँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रमहरु विश्वव्यापी रुपमा मनाइदै गर्दा माथि उल्लेखित घटनाहरु महिला माथि हुन घरेलु हिंसाको प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्।

केही महिना अगाडि काठमाडौंको एक सम्भ्रान्त परिवारकी उमेरले ६० कटेकी आर्थिक रुपले सक्षम र शिक्षित महिला जो आफै नेपालको पुरानो मध्येको एक किन्डर गार्डेनकी संचालक समेत रहेकी छिन्। उनी हुन विभा राणा। उनले ४० वर्षे वैवाहिक जीवनमा भोगेको घरेलु हिंसा सुन्दा मनै सिरिङ्ग पार्ने थियो। यसरी हेर्दा महिलामाथि हुने हिंसाका स्वरुप दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। अझ यसका स्वरुपमा समेत परिर्वतन हुँदै गैरहेको देखिन्छ।

पहिला बलात्कारका बढी घटनाहरु हुन्थे भने हाल आएर बालिका तथा महिलाहरुको बलात्कारपछि हत्या हुने क्रम बढ्दो छ।

लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा ओरेक नेपालले सार्वजनिक गरेको हिंसाको घटनाको विस्तृत विश्लेषण गरीएको थियो। जसमा सबैभन्दा बढी ६६.७२ (८८०) जना महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको जनाइएको छ। उक्त अनुसन्धानबाट घरेलु हिंसामा वृद्धि भएको पाइएता पनि न्यायको लागि पर्ने उजुरी विरलै मात्रामा देखिन्छन्। दिन प्रतिदिन समाजमा बढ्दै गएको घरेलु हिंसालाई रोक्नको निम्ति हामीसँग पर्याप्त कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। तथापि कानूनको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा घरेलु हिंसाका पीडितहरुले सहज रुपमै न्याय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन।

घरेलु हिंसा सम्बन्धि वर्तमान कानुनी व्यवस्थाः

‘‘घरेलु हिंसा” भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनु पर्छ। घरेलु हिंसाका प्रकारलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक गरी ४ प्रकारमा विभाजन गरीएको छ। कानुनमा कुनै पनि घरेलु सम्बन्ध भएका व्यक्तिले घरेलु हिंसा गर्न, गराउन नहुने स्पष्ट उल्लेख छ भने कुनै पनि व्यक्तिले घरेलु हिंसा गरेको अवस्थामा उजुरी गर्नेको लागि स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, र अदालत गरी ४ निकायमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस ऐनले गरेको अर्को महत्त्पूर्ण व्यवस्था पीडितलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने, उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि पीडकका नाममा देहाय बमोजिम गर्न आदेश दिन सक्नेछः

(क) पीडित बस्दै आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन, पीडक र पीडितलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त नहुने देखिएमा पीडितलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी अलग बस्दा उसको भरण पोषणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न, गाली बेइज्जती गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगर्न वा नगराउन, पीडित छुट्टै बसेको ठाउँमा बाटोघाटोमा वा कार्यलयमा गई वा कुनै किसिमको संचार माध्यमद्वारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न, पीडितको हित र सुरक्षाको निम्ति अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन। उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट पीडितको अतिरिक्त निजका नाबालक सन्तान वा निजसँग आश्रित कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजिमको कुनै संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले सो उपदफा बमोजिमको कुनै आदेश दिन सक्नेछः

उपचारको रकम पीडकले व्यहोर्नेः

(१) पिडीतलाई तत्काल उपचार गराउँदा लागेको खर्च पीडकले व्यहोर्नु पर्नेछ। र कुनै कारणले पीडकले त्यस्तो खर्च तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सम्बन्धित महिला तथा बालबालिका कार्यालयले तत्काल त्यस्तो खर्च उपलब्ध गराई सो कार्यालयले त्यस्तो रकम पीडकबाट असूल गुर्न वा गराउनु पर्नेछ। साथै घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्ति मानसिक वा शारीरिक रुपमा अशक्त भएको कारणले अस्पतालमा उपचार गराउनु परेमा उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च पीडकले व्यहोर्नु पर्नेछ। कुनै कारणले पीडकले त्यस्तो खर्च तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा अदालतले सम्बन्धित महिला तथा बालबालिका कार्यालय वा दफा ११ बमोजिमको सेवा केन्द्रबाट पीडितले त्यस्तो उपचार रकम पाउने गरी आदेश गर्न सक्नेछ। र त्यसरी उपलब्ध गराइएको रकम सो कार्यालयले पीडकबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।

क्षतिपूर्ति दिलाईदिनेः

पीडित व्यक्तिलाई घरेलु हिंसाको प्रकृति, मात्रा, पीडितलाई पुगेको पीडा र पीडक तथा पीडितको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत समेतलाई विचार गरी अदालतले पीडकबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ।

सजाय (१) कसैले अङ्गभङ्ग गरी वा तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराई वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पारिदिने गरी शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धि घरेलु हिंसाको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुनेछ। अन्य घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ भने मतियार हुनेलाई मुख्य कसुरदारले पाउने सजायको आधा सजाय हुनेछ। साथै घरेलु हिंसाको कसुरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसुर गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ।

यदि कुनै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो पत्नी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालक वा गर्भवती महिलाविरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ। साथै कसैले अदालतबाट दिएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा चार महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

कुनै पनि पीडितले घरेलु हिंसाको कसुरमा भए गरेको मितिले ९० दिन भित्र उजुरी दिनु पर्नेछ, भनी घरेलु हिंसा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन,२०६६ ले व्यवस्था गरेको छ।

सर्वोच्चको नजीर के भन्छ?

अधिवक्ता ज्योती पौडेल समेतको परमादेश रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट महिला उपर एसिड खन्याई कुरुप पार्ने गम्भीर घरेलु हिंसामा वर्तमान कानुनी व्यवस्था अपुरो र अपर्याप्त छ। घरेलु हिंसाको अपराधको परिभाषालाई व्यापक गरी प्रभावकारी सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस्तो अपराध गर्नेलाई माथि उल्लेखित कारणले गर्दा सजाय दिलाउनको लागि मुद्दा सरकारवादी बनाउन आवश्यक छ। यद्यपि व्यक्तिवादी भई मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्थालाई खुल्ला राख्नको लागि कानूनी व्यवस्था गरी सकभर तालिम प्राप्त महिला प्रहरी अनुसन्धानकर्ताद्वारा अपराधको अनुसन्धान हुन उपयुक्त हुन्छ।

उल्लेखित कुराहरु समावेश गरी संशोधन गर्ने, पीडितले चाहेमा महिला कानून व्यवसायी नभए अन्य लिङ्गीय कानून व्यवसायीको सेवा निःशुल्क राज्यले निरन्तर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। राज्यले महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसाबाट पीडित मुद्दा हेर्ने एउटा छुट्टै शीघ्र कारवाही (Fast track court)गठन गर्ने तर्फ पहल गर्ने, सोको लागि ४ सदस्यीय समिति गठन गरिदिएको छ। सो समितिले दिएको रायको आधारमा नेपाल सरकारले लागु गर्दै जानु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरीदिएको भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा नै आदेश समेत जारी गरेको पाइन्छ। उक्त आदेश जारी भएपछि ४ सदस्यीय समिति गठन गरी उक्त समितिले प्रतिवेदन समेत पेश गरे पश्चात शिघ्र कारवाही अदालत (Fast track court)को निर्माण कसरी गर्ने भनी छलफल समेत हुँदै आएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समेत (Fast track court)गठन प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। तथापि अहिलेसम्म गठन हुन भने सकेको छैन।

यसरी हेर्दा घरेलु हिंसा सम्बन्धि ऐन, कानुन, नजिर हुँदाहुँदै पीडित महिलाले अनेक कारणले गर्दा घरेलु हिंसा सम्बन्धि अपराधहरु बाहिर आउन सकेका छैनन्। घर, परिवारको इज्जत, सन्तानको भविष्य, सामाजिक बन्धन, आर्थिक परनिर्भरता जस्ता धेरै कारणहरुले पीडितहरु न्यायको लागि सम्बन्धित निकायमा पुग्न सकेका छैनन्। अझ कतिपय पीडितहरुलाई त घरेलु हिंसा अपराध हो र घरेलु हिंसा सम्बन्धि कानून छ भन्ने कुराको समेत जानकारी छैन। जसले अपराधिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। ऐनमा भएको सजायको व्यवस्था ज्यादै न्यून छ भने पीडितको लागि क्षतिपूर्ति समेत सरकारी निकायबाट नहुनु अर्को समस्या हो।

माथिको एउटा पीडकले श्रीमतीलाई क्षतिपुर्ति दिनु पर्छ भनी भएको जागिर समेत छोडिदिनु, उजुरी गर्ने निकाय चारवटा ठाउँमा हुनुले कतिपय पीडितहरु कता जाने भनी अलमल पर्नु जस्ता कानूनका कमजोरीहरुले गर्दा समेत यस ऐनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ।

हाल आएर स्थानीय सरकार संचालन ऐनले पनि घरेलु हिंसालाई समेटेको र अधिकांश न्यायिक समितिमा आउने घरेलु हिंसाका पीडितहरुलार्ई मेलमिलापमा राख्ने र घर, परिवार सबैले मेलमिलापको लागि पीडितलाई दबाब दिइने कारणले गर्दा पनि सामु घरेलु हिंसाको मुद्दा अदालतमा पुग्न सकिरहेका छैनन्।

अन्तमा, बढ्दै गएको घरेलु हिंसा अन्त्य गर्नको लागि भैरहेको कानुनमा समयसापेक्ष रुपमा संशोधन गर्ने, सर्वोच्च अदालतले यस्ता मुद्दाहरुलाई हेर्न (Fast track court) गठन गर्ने। आदेश दिएको यतिका वर्ष हुँदा पनि हालसम्म गठन हुन सकेको छैन र यसको लागि पहल गर्ने। हिंसामा परेका महिलाहरुको लागि सहज सेल्टर होममा सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। उपचारको व्यवस्था तथा क्षतिपूर्तिको लागि सरकारी निकायबाट गर्नु पर्ने देखिन्छ। सबै भन्दा ठूलो कुरा घरेलु हिंसा अन्त्यको लागि महिला, पूरुष, समाज परिवारबाटै पहल गरी जनचेतनामुलक कार्यहरुको थालनी गर्नु जरुरी छ।