सरकारले मर्करीयुक्त उपकरण तथा डेन्टल अमल्गमको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यही भदौ ४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अब आम नागरिकले मर्करीमुक्त दन्त चिकित्सा तथा मर्करीमुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अब गर्भवती र स्तनपान गराइरहेका महिला तथा १५ वर्षमुनिका बालबालिकामा मर्करी डेन्टल अमल्गमको प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउने, अन्य उमेरका हकमा विकल्प भएमा पाँच वर्षभित्र प्रतिबन्ध लगाउने, दन्त चिकित्सा अध्ययन गराउने विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मर्करी डेन्टल अमल्गमको प्रयोगबाटै पाठ्यक्रम परिमार्जन गराउने तथा प्रयोगात्मक अभ्यासमा मर्करी अमल्गमको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट विसं २०६९ फागुन २१ मा मर्करीयुक्त उपकरणको आयात, खरीद तथा प्रयोगमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि पूर्णतया प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। फलस्वरुप प्रायःजसो सबै अस्पतालले ज्वरो नाप्न मर्करीमुक्त डिजिटल थर्मामिटर तथा रक्तचाप नाप्न मर्करीमुक्त ऐनेरोइड स्फिगमोम्यानो मिटरको प्रयोग गर्न शुरु गरेका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै सम्पन्न गरेको नेपालको मिनामाता प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले मर्करीयुक्त उपकरण र डेन्टल अमल्गमको आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने र दन्त चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा मर्करीमुक्त वैकल्पिक फिलिङहरु जस्तैः कम्पोजिट, गलासा आइनोमर, कम्पोमर आदिबारे यथेष्ट समावेश गरी उचित सुधार गर्नुपर्नेजस्ता सुझावको कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, यस निर्णयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिनामाता मर्करी महासन्धिले मानव गतिविधिबाट उत्सर्जित मर्करीको दुष्परिणामबाट स्वास्थ्य र वातावरण जोगाउन अन्तरराष्ट्रियरुपमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
सन् २०१३ मा आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मर्करी महासन्धि, सन् २०१७ अगष्ट २६ तारीखबाट अन्तरराष्ट्रिय कानूनको मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ। हालसम्म महासन्धिमा नेपाललगायत १२८ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् भने ११३ देशले अनुमोदनसमेत गरिसकेका छन्। नेपालले करीब छ वर्षअघि सन् २०१३ अक्टोवर १० मा नै हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म अनुमोदन भने गर्न बाँकी छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको मर्करीयुक्त उपकरण तथा डेन्टल अमल्गमको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय मर्करीमुक्त दन्त चिकित्सा तथा मर्करीमुक्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा निकै दूरगामी, वातावरण र स्वास्थ्यमैत्री निर्णयप्रति जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्र (सिफेड)ले स्वागत गरेको छ।
सरकारको यस निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको दाँतमा र गर्भवती वा स्तनपान गराइरहेका महिलाको दाँतको उपचारमा मर्करीयुक्त डेन्टल अमल्गमको प्रयोग पूर्णतयाः उन्मूलन हुनेछ। साथै, अन्य उमेर र समूहका मानिसलाई जोगाउन सकिने यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्य गर्दै आउनुभएका सिफेडका कार्यकारी निर्देशक एवं वातावरण वैज्ञानिक रामचरित्र साहले बताए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रालयले यथाशीघ्र मिनामाता महासन्धि अनुमोदन गरी पहिचान भइसकेका मर्करीसम्बन्धी स्वास्थ्य र वातावरणीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न पक्षधर राष्ट्रहरुलाई मात्र प्राप्त हुने आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपाल डेन्टल एशोसिएसन, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन, त्रिभुवन र काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, गैरसरकारी सङ्घसंस्थालगायत अन्य सबै सरोकारवालाको समन्वयमा सिफेडले वकालत गर्दै आएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, विश्व वातावरण कोष÷साना अनुदान कार्यक्रम नेपालको सहयोगमा केन्द्रले जनचेतना अभिवद्धि, साझा फोहर प्रशोधन केन्द्र बनाउनेतर्फ सहयोग र नीतिगत पैरवीका माध्यमले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट दीर्घायी प्रदूषण तथा मर्करीको उत्सर्जन घटाउँदै लाने परियोजनामार्फत मर्करीमुक्त स्वास्थ्य सेवा, मर्करीमुक्त दन्त चिकित्सा सेवा एवं मर्करीमुक्त दन्त चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीतिको अनुशरणमा जोड दिएको थियो।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार मर्करी मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा असर पुर्याउने विभिन्न मुख्य १० रसायनमध्ये एक प्रमुख रसायन हो। मर्करीले स्मरण शक्ति, हेर्ने र सुन्ने क्षमतामा ह्रास, प्रजनन् प्रणाली, नवजात शिशु, गर्भवती महिला, शिशुको वृद्धि विकासमा अवरोध पुर्याउँछ। छालाबाट छिरेर मस्तिष्क, फोक्सो, मिर्गौलाजस्ता शरीरका संवेदनशील अङ्गमा हानी पुर्याउँछ भने गर्भमा रहेको शिशुको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा पनि अवरोध ल्याउने विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि गरेको छ। रासस
.jpg)
