सार्वजनिक शिक्षा-५
०४६/०४७ र ०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जब शिक्षकलाई दलका ’झोले’ बनाइयो, उनीहरुले शिक्षा जगतमा थप चुनौति थपे। राजनीतिक दलमा आबद्ध र संरक्षणप्राप्त शिक्षकले जतिसुकै लापरबाही गरे पनि प्रधानाध्यापक वा विद्यालय प्रशासनले कारबाही गर्नु त परको कुरा, चेतावनीसमेत दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो, अहिले त्यो अवस्था झन चर्को भएको छ। यसको सिधा असर गरिबका छोराछोरीको भविष्यमाथि परिरहेको छ।
***
दृश्य :-
केही दिन अगाडि एउटी नानी लगातार स्कुल आइनन् । प्राथमिक तहमा अध्ययनरत् उनी साह्रै टाँठी छिन् । त्यसैले उनी सबैको नजरमा पर्छिन् र सबैकी प्यारी पनि छिन् ।
उनको धेरै दिनको अनुपस्थितिले उनको बारेमा जान्न मन लागेर सोधेँ– 'तिमी कहाँ गएकी थियौ ? यतिका दिन स्कुल आइनौ त ?' जवाफमा भनिन्– ’घरमा भाइ जन्मियो । अलि काम पर्यो । अनि आउन पाइँन ।’
उनी कसैको घरमा बसेकी छिन् । घरको सानाेतिनाे काममा सघाउने र त्यसबापत पढाइ दिने भएकालेे २० कोष टाढा रहेको घरदेखि टाढा बसेकी छिन् । उनको नाम उर्मिला हाे । उनी जसको घरमा बस्छिन् त्यस घरका नानीहरु भने बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् ।
त्यस्तै काम गर्दै पढ्दै गर्ने अर्काे एक जना हरि ऐेडी हुन् । उनी बस्ने घरमा नानी छैनन् । बाजे-बजैलाई घरको काममा सघाउँछन् । उनी भन्छन्– ’भाँडा धुन्छु, पानी ल्याउछु, घर लिपपोत गर्छु । त्यति सकियो भने पढ्छु । घरमा ठिकै छ ।'
यस्ता बालबालिका थुप्रै छन्, जो आफ्नो घर, आमा-बा छोडेर अरुको घरमा काम गर्न बसेका । उनीहरु अरुकाे घरमा काम गर्दै पढिरहेका छन् ।यसरी अर्काको घरमा सबेर जसोतसो गरी सरकारी विद्यालयमा पढ्ने र आफ्नै घर बसेर सरकारी स्कुल पढ्न जाने विपन्न र दलितको अवस्थालाई हेर्दा अवस्था उस्तै देखिन्छ ।
***
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाभरिका सरकारीका र निजी(संस्थागत) स्कुलका विद्यार्थी संख्या उस्तै छ। भैरव मा.वि ढुविढुस्का प्र.अ नर बहादुर घर्तिका अनुसार– ‘जिल्लामा सबैभन्दा बढी दलित विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालय हाम्रो हो।’
त्यस स्कुलका कुल पाँच सय २० विद्यार्थीमा तीन सय ४० जना दलित रहेछन्। धेरै दलित मात्र अध्ययन गर्ने अर्को विद्यालय पनि छ रत्नचूडेशवर मावि। यी दुई स्कुलको तुलना गर्दा संख्याको हिसाबले भैरव माविमा दलित विद्यार्थी बढी भएपनि प्रतिशतको रुपमा रत्नचुडेश्वर अगाडि छ। रत्नचुडेश्वर मा.विमा ६६.८९ प्रतिशत दलित विद्यार्थी छन् भने भैरव माविमा ६५.३८ प्रतिशत।
यो तथ्यांक विद्यार्थी संख्या तुलनात्मक रुपमा बढी रहेको चन्दननाथ नमुना मा.विसँग तुलना गर्दा त्यहाँ पूर्वप्राथमिक कक्षादेखि १० कक्षासम्म १६ प्रतिशत दलित विद्यार्थी छन्। तर प्रावि तहमा भने ३८ प्रतिशत दलित विद्यार्थी छन्। त्यस्तै रत्नचुडेश्वर माविको प्रावि तहमा भने ९० प्रतिशत दलित विद्यार्थी छन्।
यो तथ्यांकलाई नगरपालिकाभित्र सञ्चालित निजी स्कुलसँग तुलना गरी हेर्दा दलित विद्यार्थीको संख्या जीएमडी मोर्डन पब्लिक हाइस्कुलमा प्ले ग्रुपदेखि कक्षा १० सम्म १९ प्रतिशत छ। त्यस्तै, कक्षा ८ सम्म मात्र पढाई हुने जे आर कर्णाली बोर्डिङ स्कुलमा जम्मा ११ प्रतिशत दलित विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्।
सबैभन्दा बढी दलित विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालय आफ्नो बताउने नरबहादुर घर्ती सरका छोराछोरी बोर्डिङमा स्कुलमा पढ्छन्। कुरा नर सरको मात्र होइन, अरु यस्ता थुप्रै प्रअ र शिक्षकहरु छन् जो आफू सामुदायिक स्कुलमा जागिरे छन् तर छोराछोरी भने निजी स्कुलमा पढ्न पठाउँछन्।
***
कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढेको समाचार पनि आइरहेका छन्। तर चुरो कुरो सतहमा आउन सकिरहेको छैन।
सामुदायिक विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृत्ति पाउन सजिलो हुने देखेर प्रायः बाठा र हुँनेखाने अभिभावकले कक्षा ८ बाट आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन थालेको तथ्यांकले देखाउँछ। तर, सरकारले गरिबकेन्द्रित भनेर बनाएको उच्चशिक्षामा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको पहुँचमा गरिब कहिले पुग्दैनन्। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित कुल बजेटमध्ये उच्च आय भएका परिवारका २० प्रतिशत विद्यार्थीको लागि १९ प्रतिशत प्रयोग भैरहेको छ भने अति विपन्न २० प्रतिशत विद्यार्थीका लागि केवल १.२ प्रतिशत मात्र प्रयोग भैरहेको तथ्यांक छ।
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ देखि माथि विद्यार्थी संख्या बढी छ भने निजी शिक्षण संस्थामा कक्षा १ देखि कक्षा ७ सम्म बढी छ। यसको उदाहरण चन्दननाथ नगरपालिका हो। नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ देखि कक्षा १० सम्म एकहजार चार सय २६ विद्यार्थी छन् भने सबै निजी विद्यालयमा जम्मा एक सय ८२ मात्र छन्। त्यस्तै पूर्वप्राथमिकदेखि कक्षा ७ सम्म सामुदायिकमा दुई हजार ५६ विद्यार्थी छन् भने निजीमा तीन हजार छ सय २९ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। पूर्वप्राथमिक शिक्षादेखि नै राम्रो भएका सामुदायिक विद्यालय मुस्किलले भेटिन्छन्।
माथिका दृश्यले अब सरकारी स्कुलको कुन तहमा कसका छोराछोरी छन् र के उद्देश्यले पढाइएका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ। केही समय पहिले युनेस्कोले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भन्छ– ‘पढ्दा पढ्दै बीचमै स्कुल छोड्ने विद्यार्थीमा दलित, जनजाति, पिछडिएका समुदाय र विपन्न वर्गका धेरै छन्। तीमध्ये ५६ प्रतिशतका अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन असमर्थ छन्। ती अतिविपन्न अभिभावकका छोराछोरी आर्थिक उपार्जनका लागि आमाबाबुलाई सहयोग गर्नुपर्ने कारणले स्कुल छाड्छन्। ३० प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय टाढा भएको कारण स्कुल छाड्छन्। १४ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयको वातावरण, शिक्षकको व्यवहार, आफ्नै अनिच्छा, बालविवाह र अन्य कारणले स्कुल छाड्छन्।’ उक्त तथ्याकंले गरिबका छोराछोरी विद्यालय पुग्न नसकेको र पुगेकाहरु पनि विभिन्न कारणले विद्यालय छाड्न विवश भएको देखाएको छ।
देशको शिक्षा मन्त्रालय मातहतको ‘शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र’ को आँकडाअनुसार– २०६६ सालमा देशभरका विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना भएका १४ लाख ७२ हजार १३ विद्यार्थीमध्ये चारलाख ७५ हजार तीन (३२.२६ प्रतिशत) मात्र कक्षा १० सम्म पुगेका छन्। बाँकि नौलाख ९७ हजार १० विद्यार्थीले १० कक्षा पुग्नु अगावै पढाइ छोडे। यस तथ्याकंले युनेस्कोको तथ्याकंलाई थप पुष्टी गरेको छ। यसरी स्कुल छोड्ने न सहरका आलिसान महलमा बस्नेका छोराछोरी हुन् न त मन्त्री, सांसद, सरकारी कर्मचारी, सरकारी स्कुलका शिक्षक, एनजीओका हाकिम वा गाउँका साँहु, सामुदायिक स्कुलका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, स्कुलका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका छोराछोरी नै। देशभरको यस्तो अवस्थाबाट चन्दननाथ नगरपालिका पनि अछुतो छैन।
शिक्षा वर्गीय स्वार्थ अनुकुलको हुने भएकोले शासक वर्गले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नै शिक्षा पद्धति र नीति निर्माण गर्ने गर्छ। शिक्षालाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत राख्ने वा निजीकरण गर्ने भन्ने कुरा शासन व्यवस्थाले तय गर्दछ। राज्यले शिक्षालाई कसरी लिएको छ र कुन वर्गलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ भन्ने कुरा पनि शिक्षा प्रणालीको स्वरूपले निर्धारण गर्ने हो। शासक वर्ग भरसक शिक्षालाई आफ्नो वर्गमा सीमित पार्न चाहन्छ। शिक्षाविद् पाओलो फ्रेरेकाअनुसार ’शिक्षा कहिल्यै तटस्थ हुँदैन। यो राजनीतिक हुन्छ।’ अर्थात् राजनीति जस्तै शिक्षा पनि वर्गीय हुन्छ। परिणाम निम्न वर्गको लागि भनेर बनाएको कार्यक्रमको उपभोक्ता समेत हुनेखाने वर्ग नै हुन्छ। यही हो वर्तमानको हाम्रो शिक्षा प्रणालीको अनुहार।
देशमा संविधान निर्माण भएलगत्तै संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार देशभर एउटै खाले शिक्षण संस्थाहरु हुनुपर्ने थिथो। एउटै खालको शिक्षा नीतिले समानता ल्याउँछ। समाजवादउन्मुख संविधान अनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा त झन सरकारी स्वामित्वका स्कुल मात्र हुनुपर्ने हो। तर, अहिले पनि केही कम्युनिस्ट बुद्धिजिवी भनिएकाहरुको तर्क ‘हुनेखानेले निजीमा पढ्छन्, नहुनेले सरकारीमा पढ्छन्। यसमा अनौठो के छ र ?’ भन्ने खालको छ। शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा भन्छन्- ’हुनेखानेहरु सरकारी शिक्षालयबाट निजीतिर भागाभाग गर्दैछन्, नसक्नेहरु त्यहीँ खुम्चिएर बसिरहेका छन्। त्यहाँ बस्नेहरु पनि भाग्ने दिन कुरिरहेका छन्।’
२०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजनाले देशभर एउटै प्रकारका शिक्षण संस्था बनायो। राज्यले देशभरका सम्पूर्ण विद्यालयको स्वामित्व लियो। तर, त्यो पञ्चायती व्यवस्था अनुकुलको रह्यो। ०४६ र ०७२ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जब शिक्षकलाई दलका ’झोले’ बनाइयो, उनीहरुले शिक्षा जगतमा थप चुनौति थपे। राजनीतिक दलमा आबद्ध र संरक्षणप्राप्त शिक्षकले जतिसुकै लापरबाही गरे पनि प्रधानाध्यापक वा विद्यालय प्रशासनले कारबाही गर्नु त परको कुरा, चेतावनीसमेत दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो, अहिले त्यो अवस्था झन चर्को भएको छ। यसको सिधा असर गरिबका छोराछोरीको भविष्यमाथि परिरहेको छ।
अहिले कांग्रेसले चलाइरहेको जागरण अभियानमा कांग्रेस समर्थित शिक्षकहरु पनि सामेल छन्। उनीहरु निसंकोच आफ्ना नेताहरुसँग फोटो खिचाउदै फेसबुकमा अपलोड गरिरहेका छन्। कांग्रेस मात्र होइन अन्य दलका शिक्षकले पनि गर्ने उही हो। उनीहरु पनि फेसबुकबाटै चाकडीवाज, सल्लाहकार वा स्वार्थ प्रतिकुलको आलोचकको भूमिका निर्वाह गर्छन्। राजनीतिक आडमै विद्यालय जादैनन् र विद्यार्थीको पढाइ बाधा हुन्छ। राजनीतिक आवद्धतासँगै शिक्षकमा इमान्दारीको खडेरी पर्दै गयो। त्यसको असर कक्षाकोठामा रहेका गरिब, दलित र अरुको घरमा काम गर्दै शिक्षा आर्जन गरेर सुन्दर भविष्यको आशा पालेर बसेकाको भविष्यमाथि परेको छ। आफ्ना छोराछोरी निजी शिक्षण संस्थामा पढाउने सरकारी शिक्षक गरिबका छोराछोरीको भविष्यप्रति सचेत छैनन्।
यही पृष्ठभूमिमा सरकार ’समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा बाँडिरहेको छ। मार्क्सवादी दृष्टिकोणअनुसार ’शिक्षा उत्पादन सम्बन्धको उपज हो।’ उत्पादन पद्धतिको आधार संरचनाको सापेक्षमा शिक्षा प्रणालीको निर्माण हुन्छ। शिक्षा निश्चित विचारधाराबाट निर्देशित हुन्छ। पूँजीवादी शिक्षा प्रणालीले पूँजीवादको लागि आवश्यक नागरिक तयार पार्छ। अहिले कम्युनिष्ट आवरणको सरकारले पूँजीवादको लागि आवश्यक नागरिक तयार पार्ने शिक्षा नीति तर्जुमा गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्न सकिएला ? बरु जनताको ठाउँमा नेता र तीनका आसेपासे भने सुखी भएका छन् र हुनेछन्।
सरकार भौतिक विकास मात्र विकास हो भन्ने मान्यता बोकेर अगाडि बढेको छ। विकासको अर्थ बाटो चौडा हुनु, कालोपत्रे हुनु र ठुला भवन ठडिनुलाई मानेको छ। तर, विकासको खास अर्थ त जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि हुनु हो। आवश्यक क्यालोरीसहितको खाना, आरामको व्यवस्था, व्यक्तित्व विकासमा समान पहुँच, भविष्यको सुरक्षाजस्ता विषय समेटिनु हो। यसैलाई नै दीगो विकास भनिन्छ। दीगो विकासको लागि स्थानीय स्रोत, साधन, श्रम र सीपको उपयोग आवश्यकता हुन्छ। यसको उपयोगको लागि स्थानीय स्रोत, साधनमा आधारित उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा दिनुपर्छ। जो अहिलेको सरकारले गर्न चाहिरहेको छैन वा गर्न सकिरहेको छैन।
यदि सामाजिक न्याय र समतामुलक समाजवादी राज्य निर्माण गर्ने हो भने त्यहीअनुरूपको नीति र पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्छ। सामुदायिक स्कुलमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा ठगी हुँदा पनि चुइँक्क बोल्न नसके कसरी सुखी नेपालीको आशा गर्न सकिन्छ ? हालसम्म ठगी भैरहेको छ र अझ पनि हुन दिने हो भने सामुदायिक स्कुलमा अब गरिबका छोराछोरी मात्र भेटिनेछन्। र, धनीहरुले आफू अगाडि बढ्न कक्षा ८ बाट सामुदायिक स्कुललाई भर्याङ बनाउनेछन्। सरकार मार्क्सले भनेझैं पूँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति मात्र हुनेछ। यसो हुँन दिनु बिडम्बना हो।
.jpg)
