देश सङ्घीयतामा गएसँगै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अभ्यासमा केही मात्रामा सकारात्मक काम भएका छन्। तर स्थानीयसरकारले लैङ्गिक समानताका लागि सामाजिक समावेशीकरण क्रियाकलाप समावेश गरे पनि उल्लेख्य बजेट छुट्याउन सकेका छैनन्।

पहिलेभन्दा अहिले लैङ्गिक समानताका लागि बजेट बढी भए पनि तुलनात्मकरूपमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरुका लागि छुट्याइने बजेटको हिस्सा भने निकै न्यून छ।

लामो समयदेखि महिला अधिकार र महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी अधिकारकर्मी आशमानी चौधरी नेपालको विद्यमान व्यवस्थामा लैङ्गिक शसक्तीकरणको लागि २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय निकायले त्यसो नगरेको बताइन्।

विपन्न महिलालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी पाँच प्रतिशत, विपन्न वर्गका बालबालिकालाई फाइदा पुग्ने गरी पाँच प्रतिशत र विपन्न वर्गका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी, मुस्लिम र अन्य पिछडा वर्गसमेतका लागि न्यूनगत १० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ।

अझ अतिविपन्न जनसमुदाय भएका र बालमैत्री वा महिला हिंसामुक्त वडा, गाउँ घोषणाको तयारीमा रहेका स्थानीय तहले यसको दायरा बढाएर २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनसक्ने प्रावधान पनि छ। तर जिल्लामा भर्खरै सम्पन्न बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको अवस्था हेर्दा समानताका लागि निकै न्यून र असमान बजेट विनियोजन गरिएको छ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट ल्याएको घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु एक अर्ब ७८ करोड २९ लाख ६६ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा उपमहानगरले लैङ्गिक समानता तथा समावेशी विकासका लागि रु ७६ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन कूल रकमको ०.४३ प्रतिशत हो।

उपमहानगरले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उक्त बजेट आर्थिकरूपमा विपन्न एवं विकासको मूलप्रवाहमा आउन नसकेका महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाउन तथा स्थानीय बालमैत्री शासनको प्रवद्र्धन एवं ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित फरक क्षमता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण एवं मूल प्रवाहीकरण गर्नका लागि विनियोजन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

अर्को ठूलो स्थानीय तह तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कूल बजेट रु एक अर्ब ७४ करोड ८८ लाख छ हजार छ। जसमध्ये महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, दलित, थारू समुदायको विकास तथा सशक्तीकरणका लागि भनेर रु ९० लाख विनियोजन गरेको छ। उपमहानगरको उक्त बजेटमा नयाँ कार्यक्रम स्मार्ट छोरी र उपमेयर महिला सुरक्षा कार्यक्रम पनि जोडिएको छ। तर बजेटको हिस्सा भने कूल बजेटको ०.५२ प्रतिशत मात्रै छ।

जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा पर्ने लमही नगरपालिकाको आव २०७६/७७ का लागि रु ६५ करोड १४ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये महिला बालबालिका, यवा, दलित, हिंसापीडित, जनजाति, थारू, मुस्लिम तथा अन्य लक्षित वर्गको सचेतनामूलक स्वरोजगार तथा व्यावसायिक सीप विकास तालीम सञ्चालन गर्नका लागि रु ५३ लाख ८९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन कूल रकमको १.२४ प्रतिशत मात्र हो।

दङ्गीशरण गाउँपालिकाले आव २०७६/७७ मा रु ३६ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकामा ज्येष्ठ नागरिक, दलित, जनजाति, एकल महिला, अपाङ्ग, बालबालिका तथा युवा मुक्त कम्लहरीको क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणका लागि रु १० लाख अर्थात् ०.२७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।

जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा पनि रु ४७ करोड ७० लाख बजेटमा ०.२० प्रतिशत बजेट मात्रै महिला तथा बालबालिका र लक्षित वर्गको लागि छुट्याइएको छ। शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि कूल बजेटको १.७० प्रतिशत, बबईले पनि एक प्रतिशत, राजपुरले पनि कूल बजेटको एक दशमलव ७७ प्रतिशत बजेट लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणका लागि छुट्याएका छन्।

लमहीकी उपप्रमुख देवका बेलवासेले लक्षित वर्गबाहेक पनि महिला, ज्येष्ठ नागरिक, कमलरी, साना बालबालिकाको स्वास्थ्यको निःशुल्क बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्। उनले महिलाका लागि नगरपालिकाले मात्र नभएर वडाले पनि बजेट छुट्याएर काम गरिरहेका बताइन्।

बबई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा विकले भने आफूहरुले चाहेर मात्रै लक्षित वर्गका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको बताइन्। ‘हामीले कुराअनुसारको काम गर्न सकेका छैनाँ’, उनले भनिन्, ‘यहाँ वडादेखि, टोल–टोल र व्यक्तिसम्म पनि पूर्वाधारलाई मात्र विकास मान्ने चलन छ, लक्षित वर्गको सशक्तीकरणका लागि बजेट विनियोजनमा कोही सकारात्मक बन्न सकेका छैनन्।’

दङ्गीशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पिमा खड्काले लैङ्गिक समानताका लागि गाउँपालिकाले मात्रै नभएर वडा वडाले बजेट छुट्याएको जानकारी दिइन्। साथै उहाँले अपेक्षाअनुसारको बजेट विनियोजन हुन नसकेको स्वीकारिन्। गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले आफूहरुले थोरै बजेट विनियोजन गरे पनि महिलाको सीप विकास, स्वरोजगारका कार्यक्रममा थप बजेटबाट काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।

त्योसँगै स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएको लक्षित वर्गको बजेटमा ढिलासुस्ती पनि देखिएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्।

नागरिक समाजका अध्यक्ष चन्द्रराज पन्तले लक्षित वर्गलाई बजेट छुट्याए पनि योजना तर्जुमाको समयमा वास्तविक लक्षित वर्गको सहभागिता हुन नसकेको बताए। पछिल्लो समय विनियोजित बजेटको कार्यान्यवको पाटो के कस्तो भयो भन्ने बारेमा नीजि क्षेत्र, नागरिक समाज, सङ्घसंस्था, समुदाय र विकास साझेदार संस्थाजस्ता सरोकारवाला निकायको सहभागिता न्यून रहेको उनको भनाइ छ। रासस