नेपाली राजनीतिका हिटलरका रूपमा कुख्यात कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताव आलमको कलंकको छिटा नेकपाका कद्दावर नेता माधव नेपालको अनुहारमा पनि लागेको छ ।
फरक पार्टीका भए पनि दुबै एउटै जिल्ला रौतहटबासी हुन् । नेपाल क्षेत्र नम्बर १ बाट र आलम क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय नेपालले काठमाडौैं २ लाई बढी सुरक्षित क्षेत्र मानेर यतै निर्वाचन क्षेत्र सारेका छन् ।
मन्त्रीजीका नामले परिचित आलम नेपाली कांग्रेसका ठूला मुस्लिम नेता शेख इद्रीसका छोरा हुन् । उनलाई राजनीति र निर्वाचन क्षेत्र विरासतमै प्राप्त भएको हो ।
आलम तत्कालिन एमाले नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला उनको क्याविनेटमन्त्री भएका थिए । सन् २००९ को मे २५ मा बनेको २६ सदस्यीय नेपाल क्याविनेटमा आलम २१औं वरियताका श्रम तथा यातायातमन्त्री थिए ।
तत्कालिन माओवादीविरूद्धको गठबन्धन सरकारमा आलम नेपाली कांग्रेसको कोटामा मन्त्री बनेका थिए ।
अब प्रश्न उठछ ? यसमा माधव नेपालको के दोष ? सत्ता सहयोगी दल कांग्रेसको सिफारिसमा उनी मन्त्री भए, दोष त मन्त्री बनाउन सिफारिस गर्ने दलको हो । उनलाई संसदको उम्मेद्वार बनाउने दलको हो । यो एक हिसाबले यो ठीकै पनि हो । तर, अर्को कोणबाट हेर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरू हिजो सहमति र सहकार्यका नाममा सबै एकअर्काका अपराधका छिटा लागेको अवस्थामा छन् । कोही पनि चोखा छैनन् ।
त्यसैले माधव नेपालका बारेमा अर्को कोणबाट प्रश्न उठ्नु पनि अस्वभाविक हैन । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आलम नेपालका लागि पवित्र थिए । आफ्नै जिल्लामा त्यत्रो नरसंहार मच्चाएका आलमका बारेमा थाहा हुँदाहुदै पनि आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि नेपालले आलमलाई क्याविनेट मन्त्री बनाए ।
अहिले आलमको यो 'हिटलर-शैली' सार्वजनिक हुँदा माधव नेपाललाई कस्तो अनुभूति हुँदोहोला ? यस्ता हिटलरलाई क्याविनेटमन्त्री बनाएकोमा उनलाई गौरव लाग्दो हो कि पश्चाताप ? यी र यस्ता प्रश्नहरू यतिबेला माधव नेपाल वरिपरि बिस्कुन लागिरहेका छन् ।
प्रश्न नैतिकताको ह । अरू देशमा भए सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत् आफूलाई यसमा ग्लानी भएको धारणा सार्वजिनक गरेर पीडितप्रति क्षमायाचना गरिसकेका हुन्थे । तर, नेपालमा राजनीति निर्लज्जहरूको पेशा बनिसकेको मौजुदा अवस्थामा माधव नेपालले त्यस्तो उच्च नैतिकता देखाउँलान् भनेर अपेक्षा गर्नु पनि बेकार छ ।