सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत शुल्क लगाउने निर्णय गरेपनि नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुकालागी सेवा शुल्नक नबढाउने जानकारी दिएको छ। 'हाम्रो सेवा प्राप्त गरिरहेको ग्राहकहरुको सुविधालाइ ध्यानमा राखेर सरकारले सेवामा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको भएपनि हामीले नबढाउने निर्णय गरेका छौं।' नेपाल टेलिकमकम सह-प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए।
सरकारको आर्थिकवर्ष निति २०७६/२०७७ ले नेपालमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनिहरुलाइ १३ प्रशिशत सेवाशुल्क बढाउने निर्णय बजेट पारित गरेको थियो। शुल्क बढे लगत्तै सरकारको बिरोध हुन थालेपछि संचारमन्त्रीले 'नेपाल टेलीकमलाई भने शुल्क नबढाउन अनुरोध गरेको गरेको' सरकारी अधिकारीले बिएललाई बताए।
'हामीले हाम्रा ग्राहकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हाम्रीले इन्टरनेटको मुल्य नबढाउने निधो गरेका छौ।' टेलिकमले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा जनाएको छ। दुरसंचारले नै अहिले नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको जनाउँदै आएको छ।
यो भन्दा अगाडि पनि टेलिकमले १३ मुल्यअभिवृद्धि शुल्क कर, ४ प्रतिशत रोयल्ट र २ प्रतिशत ग्रामिण शुल्क लगाउँदै आएको छ। 'त्यसमाथी १३ प्रतिशत शुल्क थप भएपछि हामीले यो सबैभन्दा बढी कर लाग्ने सेवा इन्टरनेटनै हुने भयो। त्यसैले हामीले तत्काललाइ मुल्य नबढाउने निर्णय गरेका हौँ।' सह-प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए।
