सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि २०६२ सालमा चालेको अभियानलाई सर्वोच्च अदालतले २०६३ साल वैशाख १९ गते अनुमोदन गर्दै उक्त प्रथा नमान्न तथा अरुलाई जबर्जस्ती मान्न अभिप्रेरित गराउन नपाइने गरी फैसला गर्यो।
सर्वोच्चले फैसला गरेको १४ वर्ष पूरा भए पनि सुदूरपश्चिममा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन।
