कालापानीलगायत अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारका तर्फबाट भारतसँग औपचारिक संवाद सुरु हुन सकेको छैन, बरु भारतीय राजनीतिक नेतृत्वबाट कालापानी आफ्नै हिस्सा भएको दाबी दोहोरिन थालेको छ
अतिक्रमित कालापानीलगायतका क्षेत्र फिर्ता गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकार प्रतिक्रियात्मक बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक भाषणमा सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको छ, तर औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष आफ्ना सरोकार राखिएका छैनन् । बरु, भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले कालापानी आफ्नै भएको दाबी दोहोर्याइरहेको छ ।
भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको चार दिनपछि २० कात्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको थियो । ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
