नेपालस्थित पाकिस्तानका राजदूतले जम्बु कश्मिरको सम्बन्धमा भारतले लिएको निर्णय अवैधानिक भएको बताएका छन् । राजदूत जावेदले कास्मिरी जनताको इच्छा विपरित भारत सरकारले सम्झौताको धारा ३७० निलम्बन गर्नु अवैधानिक भएको बताएका हुन् ।

काठमाडौँमा रहेको पाकिस्तान दूतावासमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै भारतले लगाएको कफ्र्युको कारण लाखौ तिर्थयात्री आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट बन्चित भएको पनि बताए ।

राष्ट्रसंघले भारत सरकारले जम्बु कश्मिर राज्यलाई विशेष अधिकार दिइएको अनुच्छेद ३७० लाई निष्क्रिय बनाएपछि भारत र पाकिस्तानबिच १९७२ मा भएको सिमला सम्झौता स्मरण गर्न भनेको छ । सिमला सम्झौतामा जम्बु कश्मिरका विषयमा अन्तिम स्थिति निर्धारण संयुक्त राष्ट्रको चार्टरलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक कदम चालिने उल्लेख छ ।

राजदूत जवेदले सिमला सम्झौतामा स्पष्ट किटान भएको विषयमा भारत सरकारले एकलौटी निर्णय गर्नु गलत कदम भएको भन्दै सबैले विरोध गर्नुपर्ने बताए ।