काठमाडौं - परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको राहदानी विभागले खरिद गर्न लागेको इ–पासपोर्ट प्रणालीले राज्यकोषमाथि झन्डै एक अर्ब अनावश्यक व्ययभार पर्ने देखिएको छ। विभागले इ–पासपोर्ट खरिदका लागि डेढ महिनाअघि गरेकोे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र (आइसिबी) मार्फत ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एबिआइएस) पनि किन्न खोजेकाले राज्यकोषमाथि करिब एक अर्ब अतिरिक्त व्ययभार थपिने भएको हो।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले खरिद गरिसकेको प्रणाली कमिसनको चक्करमा राहदानी विभागले पनि खरिद गर्न खोजेको भन्दै उच्च सरकारी अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पञ्जीकरण विभागले झन्डै एक अर्ब हालेर यस्तो सिस्टम खरिद गरिसकेको छ। यस्तो प्रणालीले दसवटा औंलाको छाप, आँखाको रेटिना एवं मुखाकृतिका आधारमा व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्छ।
