प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त गरी संघीय संसद्को कारबाही सञ्चालनका लागि तीनवटा नियमावली बनाइएका छन् । नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र दिइसक्नुपर्छ । महिनामा दुईपटक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नुपर्छ । मन्त्रीहरूले सभामुखमार्फत १० दिनभित्र सांसदको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्तावमाथि सदनले छलफल गरी दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ । तर, संसद् आफैँले र सरकारले पनि नियमावलीका यी कुनै पनि व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सरकारका लागि सांसदको बोलीको भाउ छैन । कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद् पनि आफ्नै नियमावलीअनुसार चल्दैन । जसले गर्दा सरकारले संसद्लाई हेप्ने प्रवृत्ति झन् बढेको छ । कृष्ण कट्टेल र किरण दहालको रिपोर्ट :