काठमाडौं- निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्री हुँदा भएको लाभकर छली विवादमा परेको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक फैसला सुनाउँदै छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणासहितको पूर्ण इजलासले टुंग्याएको यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत एनसेल आएपछि केही महिनादेखि विचाराधीन रहेको थियो। एनसेलले लाभकर छुट हुनुपर्ने दाबी गरेको मुद्दा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशले पुनः सुनुवाई गर्दै मंगलबारका लागि फैसला मिति तोकेका थिए।
दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको लामो बहसपछि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको मुद्दामा हुने फैसलाले राजश्वको लामो विवाद अन्त्य गर्नेछ। यो फैसला करका लागि नजिर समेत भएर बस्नेछ। वैदेशिक लगानीका शेयर खरिद विक्रीमा लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा यो फैसलाले नयाँ नजिर स्थापना गर्ने छ।
उक्त मुद्दा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला सुनाउँदै छ। सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले गरेको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले हालेको मुद्दामा दोस्रो फैसला हुन लागेको हो। उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ गते एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो।
सो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी थियो। तर उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै आदेशमा चित्त नबुझाई २०७६ बैसाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको थियो।
