३३ दिनदेखि अवरुद्ध मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाको सेवा सोमबारदेखि आंशिक रुपमा खुलेको छ ।
नगर कार्यपालिकाको सोमबार बसेको बैठकले बिहीबार संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिकाका नाममा पठाएको पत्रको आधारमा सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको नगर प्रवक्ता भानुभक्त शर्मा पराजुलीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयबाट प्राप्त चलानी नम्बर ७९ को पत्रमा नगर उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारी समेतले नगरपालिकासहितलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत विराटनगरमा दिएको रिट निवेदन र अदालतबाट जारी भएको प्रारम्भिक आदेशका कारण गत साउन २८ गते देखि आर्थिक र विनियोजन ऐन सँग सम्बन्धित सबै सेवाहरु अवरुद्ध हुँदा नागरिकलाई मर्का परेकोले अदालतको फैसला नआएसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको निर्णय अनुसार कार्य सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको थियो ।
कार्यपालिकाको बैठ्कले अदालतको फैसला नहुँदा सम्म आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को नगर सभाबाट निर्णय भए अनुसार कार्य गर्ने, अदालतमा विचराधिन रहेको विषयमा फैसला आएपछि सोही अनुसार गर्ने गराउने, सफ्टवेयरमा तुरुन्त सेवा सूचारु र सम्मत्ति कर, मालपोत शुल्क र दस्तुर आदि संकलनमा पनि नगदी रसिदको माध्यमबाट कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत असार २८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर खड्ग फागोसहित ६ जना कार्यपालिका सदस्यले मात्र एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै नेकपाबाट निर्वाचित उपमेयर भण्डारीसहित १३ जना कार्यपालिका सदस्य उच्च अदालत गएका थिए। अदालतले नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि नगरपालिकाको सबै काम कारबाही प्रभावित बनेको थियो ।
.jpg)
