केही दिन अगाडि बेलायतको अक्सफोर्ड युनियनमा मन्तव्य राख्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो देशलाई समृद्ध बनाउन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व कति हुन्छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि यो बेलायतबारे भन्नुभएको हो। उहाँको सरकारले नेपालमा के गरिरहेको छ हामी सबैलाई थाहा छ। शसकीय शैलीमाथि प्रश्न गरियो भनेर पशुपति शर्माको गीत बन्द गर्न लगाएको अस्ति मात्रै हो। सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको राज्यले गुठीलाई मासेर नेपालको सांस्कृतिक पहिचान मास्ने षड्यन्त्रविरुद्ध बोल्ने मुख थुन्न लाठी र पानी फ्याँकेको त झन अस्ति मात्रै हो। एब्सोर्ड ह्यमुर विधामा रहेर एउटा चलचित्रको समीक्षा गरेबापत प्रनेश गौतम बिनाकारण केही दिनदेखि हिरासतमा छन्।
यी केही प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन्। घटना भयो भन्दा पनि सरकारले यसलाई कसरी लियो यो महत्वपूर्ण विषय हो। स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन भन्दै यी प्रत्येक घटनामा सरकारको भूमिका ठीक भएको भन्ने सरकारको दलिल छ। र, यो नै डरलाग्दो छ।
हाम्रो संविधानले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा स्थिापित गर्दै भन्छ, ‘यो आधारभूत अभिव्यत्तिको आत्मा हो। यो कसैले दिने होइन। कसैबाट पाउने होइन। यो अहरणीय छ।’ हो, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो जातजाति, घर्म अखण्डताका बीचमा खलबल पुर्याउने खालका कुनै अभिव्यक्ति भए भने, जातीय भेदभाव छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने भयो भने वा गाली बेइज्यती भयो भने मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्य, समाज वा अर्को व्यक्तिलाई अपुरणीय क्षति पु¥याउने अवस्था नबनोस् भनेर अपवादका रुपमा यो व्यवस्थाको प्रयोग हुन्छ। यो नै ‘मूल्य’ बन्न गयो भने स्थिति डरलाग्दो हुन्छ। जुन अहिले बन्न जाँदैछ।
किनभने यहाँ त सरकारी संरक्षणमा व्यक्तिको गाली बेइज्यती गरिरहन पाउने तर सरकारलाई मन नपर्दा गाली बेइज्जती, शिष्टचार वा नैतिकताका नाममा जुन बेला, जसको, जतिखेर, जहाँ मन लाग्यो त्यही ठाउँमा गएर मुख थुन्न पाउने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको विरोधका बावजुत संसदबाट पारित गर्न खोजिएको सूचना विधेयक भन्छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई होच्याउने, जिस्क्याउने, धम्याउने आशयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रषित गरेका ५ वर्ष कैद वा १५ लासखम्म जरिवानाको सजाय भोग्नु पर्ने छ। ‘जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउनेको परिभाषा के? यस्तै अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने भन्दै भरतमा सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा ‘सिंगल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया’को मुद्दामा २००२ मा बनेको भारतको सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६६, ए खारेज गरिएको छ। हाम्रोमा भारतको भन्दा कठोर कानुन बनाउन लागिएको छ।’
जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिन लागिएको छ, जसमा रहने तीन सदस्य सरकारले आफ्नो मनखुसी छान्न पाउने छ। सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया विधियेक लगायतका सबै विधेयकलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्यो भने के बुझिन्छर? सरकारले के भन्न खोजेको? शायद लेखक ब्रजेश खनालले भन्नुभएजस्तै भन्न खोजेको:
तँ बोल त्यति मात्र, जे म सुन्न चाहन्छु,
तँ हेर त्यचि मात्र, जति म देखाउन चाहन्छु
तँ सुन त्यति मात्र, जे म सुनाउन चाहन्छु
तेरो स्वतन्त्रता घेरा मैले कोरेको शून्य भन्दा बाहिर छैन
किनकि मलाई चिनेको छस्, म हुँ सरकार
हुँ म तेरो सरकार।
