काठमाडौँ — कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राज्यकोष आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मात्रै १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड ५ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।
जसमा संघीय सरकारतर्फ १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख, प्रदेश तहमा १९ करोड ५१ लाख छ । गत वर्षको मात्रै स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब १४ करोड १६ लाख र विभिन्न संघसंस्था तथा जिल्ला समन्वय समितिको १० अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
