नेपाली राजनीतिमा वामदेव गौतमलाई एक हक्की र निडर स्वभावका नेताका रुपमा लिइन्छ। आफ्ना कतिपय विचार र अडानका कारण उहाँको जीवनमा राजनीतिक उकालीओराली सामान्य साबित भइसकेका छन्। पार्टी एकता वा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षका विभिन्न मोडमा नेता गौतमको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। सरकार वा पार्टीको काममा सधैँ शक्तिशाली भूमिकामा देखिने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य एवं प्रस्तावित उपाध्यक्ष गौतमसँग राससले गरेको संवादको सम्पादित अंश:

मुलुकमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ, नेकपाले संस्थागतरुपमा यसको समीक्षा पनि शुरु गरेको छ। प्रारम्भिक मूल्याकङ्नमा नेकपाले विगतका कतिपय स्थान गुमाएको छ, तपाईंले उपनिर्वाचनलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?

यो उपनिर्वाचनमा समग्रमा हामीले सबैभन्दा धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेका छौँ तर परिणामबाट हामी उत्साहित हुनुपर्ने जरुरी छैन। हामीले विगतमा जितेकामध्ये महत्वपूर्ण केही स्थान जोगाउन सकेनौँ। भक्तपुरको एक प्रदेशसभा सदस्य, धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र चितवनको एक वडाध्यक्ष पद गुमाएका छौँ। विगतमा हामीले गठनबन्धन गरेर चौतर्फीरुपमा विजय हासिल गरेको चितवन जिल्ला, जहाँ हाम्रो पार्टीका एक अध्यक्षको गृह जिल्ला पनि हो, त्यहाँ गुमाएका छौँ। अर्घाखाँची र दाङमा पनि केही स्थान गुमेका छन्। पार्टीको यही मङ्सिर १८ गतेको सचिवालय बैठकले समीक्षा प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ, त्यो प्राप्त भएपछि मङ्सिर २३ गतेका लागि तय भएको बैठकमा यसबारे छलफल शुरु हुनेछ।

सरकारसहित हामी निर्वाचनमा जाँदासमेत पहिला जितेका स्थानहरु गुम्न पुगेका छन्। हामीले त्यो स्थानलाई जोगाउँदै नयाँ ठाउँमा पहुँच स्थापित गर्न सक्नुपर्नेमा त्यो सकेनौँ। नसक्नुले हामी सरकार र पार्टी काममा लोकप्रियताको कसीमा खाँटी हुन सकेको देखिँदैन। त्यसकारण निर्मम भएर समीक्षा गर्दा सरकार र पार्टीले जनभावनाअनुसार राम्रो काम नगरेको प्रस्ट देखिन्छ। आगामी निर्वाचनमा थप स्थान गुमाउनुपर्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ।

पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुनु र पार्टीको सङ्गठन तल्लो तहसम्म जान नसक्नुले वा सरकारले लोकप्रियता प्राप्त गर्न नसक्दा ती स्थानहरु गुमाउनुपरेको हो?

यो कुरा पनि हो कि पार्टी एकतापछि हाम्रो सङ्गठन तल्लो तहसम्म गएकै छैन र ‘ग्रासरुट’ त हाम्रो तलै छ। जहाँ, जोजो समर्थक वा कार्यकर्ता थिए, ती त्यहीँ छन्। कमिटीमा मात्रै नभएको हो मान्छे त त्यहीँ छन्। मत कमिटीले हाल्ने होइन, बालिग मताधिकारले मत दिएका हुन्। त्यही भनेर बस्ने हो भने त समीक्षा नै गर्न पर्दैन। आखिर हामीले किन उपनिर्वाचनमा पहिलाको जस्तो स्थान ल्याउन सकेनौँ? यी सबै पक्षमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो गुम्न थाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, हामी सचेत हुनैपर्छ।

समीक्षामा जाँदा अरू कुरा पनि आउन सक्लान्। कतिपय ठाउँमा अन्तरघात पनि देखापरेको छ। अन्तरघात भएकै छैन भन्ने होइन। खासगरी धरान उपमहानरपालिकामा यस्तो देखिएको छ। त्यहाँ मतदातामा जे जे कुरामा असन्तुष्टि थियो, त्यो कुरा आगामी दिनमा सच्याउन सक्छौँ भनेर भन्न सकिएन। स्थानीय तहले जनतामा बढी कर लगाएको भनेर मत कम आएको भनिएको छ। त्यो बढी कर पार्टीले लगाएको होइन, नगरपालिकाले लगाएको हो। यस्ता विषयमा एकीकृत पार्टी कमिटी समयमा कायम नहुँदा समयमा समीक्षा हुन पाएन तर नयाँ प्रमुख आएर ती कर एकाएक फिर्ता लिने वा नेकपाका अरू जनप्रतिनिधिको सहयोगबिना घटाउने भन्ने पनि हुँदैन। यी कुरा जनतालाई बुझाउन सकिएन।

सरकारको लोकप्रियता जनतामा छैन वा सरकार आलोचनात्मक अवस्थामा छ भनिएको बेलामा समेत हामीले फेरि अधिकांश स्थानमा त जितेका छौँ। सरकारले कामै नगरेको भन्ने होइन। जस्तो सङ्घीय संरचनालाई खडा गर्नु यो सरकारको मुख्य उपलब्धि हो। कुरा यति हो कि तत्कालीन र जनतामा देखिने प्रकारका कतिपय काम गर्न सकिएन। विकास बजेटमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा दिनुपर्ने भएकाले पनि केन्द्र सरकारको काम कम देखिएको हो। पछिल्लो समयमा ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता वृद्धि गरेर रु तीन हजार बनाइएको छ। यो वृद्धि सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा नै गरिएको भए एक प्रकारको सुधार राम्रो हुन्थ्यो। बजेट र नीति, कार्यक्रम बनाउँदा ख्याल गर्न नसक्दा केही कमजोरी भएका छन्। यी सबै कुरामा हामीले आलोचनात्मकरुपमा जनतामा जान सकेनौँ। यसबीचमा नेकपाका पक्षमा रहेको जनमतलाई निरुत्साहित गर्ने कोसिस पनि भयो। यस्तो स्थितिमा पनि हामीले धेरै स्थानमा त जितेका छौँ। समग्रमा भन्नुपर्दा, उपनिर्वाचनमा हामीले रोइहाल्नुपर्ने वा लौन भूकम्पै गयो, वा केके भयो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छैन। जनताको सहानुभूति हामीसँगै छ तर सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। यस अवस्थामा लोकप्रियताको कसीमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने र जनताले जे चाहन्छन्, त्यो गर्ने गर्नुपर्छ।

सरकारको कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर र पुनः गठन गर्नुभएको छ, थप आशावादी हुन सकिन्न?

मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउने क्षेत्राधिकार प्रधानमन्त्रीको हो। यसमा उहाँले मूल्याङ्कन गरेरै गर्नुभएको होला। कुनै पनि मन्त्रीलाई असफल भनेर कारवाही गरेर हटाउनुभएको छैन। कतिपय राम्रा काम गरिरहेकालाई पनि बिदा दिनुपर्ने अवस्था छ, नयाँ व्यक्तिहरु ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भनेर विभिन्न बैठकमा भन्नुभएको थियो। जे होस्, यो पुनः गठनमा मेरो खास टिप्पणी छैन। वर्तमान राजनीतिक प्रणाली प्रधानमन्त्री प्रणाली भएकाले कुनै मन्त्रीले काम गरे वा गरेनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा समग्रमा सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो र सरकारलाई गति दिने काम र दायित्व उहाँको हो। जस र उपजस उहाँकै जिम्मेवारीमा पर्छ। प्रधानमन्त्री दृष्टिकोण र सोचका आधारमा हामीले हेर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न यस्तो यस्तो मान्छे चाहिन्छ भनेको समयमा पार्टीले उपलब्ध गराउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यस्थितिका कारण उहाँले चाहेर पनि सक्रिय हुन नपाउनुभएको अवस्था पनि छ नि?

त्यो अलग कुरा हो। शारीरिक अस्वस्थ जो पनि हुन सक्छ। सधैँ बिरामी पनि हुँदैन। मूलतः प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले काम गर्ने हो। सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, वरिष्ठ मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र उहाँको सचिलालय छ। पार्टीका अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरु, हामीहरु सबै छौँ।

यत्रो दुई तिहाइको जनमत हुँदा पनि सरकारले गति लिन नसकेको भनेर भन्ने स्थिति आखिर किन आयो त? के नीति तथा कार्यक्रममै समस्या हो? जनताले अनुभव गर्ने गरी विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन केले अवरोध गर्‍यो भन्ने लाग्छ?

मैले अघि पनि भनेँ कि यो सरकारले सङ्घीय संरचनालाई पूर्णता दिने महत्वपूर्ण काम गरेको छ। केहीबाहेक देखिने प्रकारको धेरै काम गर्न भने सकेका छैनौँ तर यो दुई तिहाइको सरकार भन्ने अर्थमा व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन। दुई तिहाइले के गर्छ? त्यसले गर्ने भनेको संविधान संशोधन वा कसैलाई महाभियोग लगाउन सक्ने हो। अहिले हाम्रो मुख्य विषय संविधान संशोधन वा महाभियोगको ती दुवै काम गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। दुई तिहाइले धेरै गर्नुपर्ने भन्ने होइन। हामी त नयाँ संविधानअनुसार वामे सर्दै छौँ। दुई तिहाइ नदेऊ नदेऊ भनेर जनतालाई भन्नुपर्ने त होइन, तर बहुमत प्राप्त सरकार नै जनतालाई राहत दिने गरी काम गर्न र शक्तिशाली सरकार चलाउन सक्षम छ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामी सबैजसो महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीको सचिवालय वा निकायमा छलफल गर्न पाएनौँ।

किन होला त्यस्तो भएको?

अब नभ्याएर होला। सरकारको योजना पार्टीको कमिटीमा लगेर छलफल गरेर बाहिर ल्याउनु हुँदैन। योजना आयोग छ, संरचना छ, कहाँ पार्टीमा लगेर छलफल गर्ने भन्ने लागेर पनि होला।

सरकारको नीतिगत समस्या र कार्यशैलीका बारेमा त मैले पहिला पनि लेखेर दिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। मैले जे जे कुरा सङ्केत गरेको थिएँ, त्यही देखिएको छ। तीव्र गतिमा काम गर्न सकिनथ्यो। देखिने गरी काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न सकिएको छैन।

सरकारले पार्टी चलाउने हो कि पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने विवाद पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ, खासमा तपाईंलाई के लाग्छ?

यो राजनीतिक प्रणालीमा पार्टीले सरकार चलाउने होइन। सरकार प्रधानमन्त्रीले चलाउने हो तर सरकारले पार्टीलाई पृष्ठभागमा राखेर परामर्श र समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ।

त्यसो भए पार्टीले होइन रहेछ सरकार चलाउने? नीति, कार्यक्रममा नै पार्टीमा छलफल नभएपछि?

सरकारले पार्टी चलाउनै पाउँदैन। चलाउन खोजेर पनि चल्दैन। हाम्रो सिस्टमभित्र पार्टीले सरकार चलाउँदैन। प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने हो। हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले सरकार चलाउने भनेको सहयोग गर्ने भन्ने हो। राम्रो काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने हुँदैन, संसदीय व्यवस्थामा। चीनको जस्तो प्रणालीमा त्यो हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीका तर्फबाट जसलाई पठाइएको छ, उसैले सरकार चलाउँछ। ऊ नै पूर्णरुपमा जवाफदेही हुन्छ। यहाँ पार्टी जवाफदेही हुँदैन। यद्यपि, सरकारले राम्रो काम गरेन भने पार्टीले पनि मार खानुपर्छ।

प्रणालीको सुधारमा त तपाईले बेलाबखतममा आफ्ना धारणा त मुखरित गर्दै आउनुभएको छ, सुधार गर्नुपर्ने देख्नुभएको हो?

सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीलाई ‘ब्याकबोन’ मा राख्नुपर्छ। हरेक मन्त्रालयको पृष्ठभागका पार्टीका जिम्मेवार व्यक्ति बसेर सहयोग गर र स्थानीय तहमा जहाँ हामीले जितेका छौँ, त्यहाँ पार्टीका मान्छेले सहयोग गर भन्ने स्थिति हुनुपर्छ। पार्टीले नै उनीहरुलाई सबै प्रकारको सुविधा, निर्णय गर्न, विषयवस्तुमा सहयोग एवम् सहजीकरण गर्न पनि लाग भन्ने स्थिति हुनुपर्छ। योजना बनाउनका लागि पार्टीले पृष्ठभागमा बसेर सहयोग गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई सच्याऊ, कारवाही गर, खबरदारी गर भन्ने काम पार्टीको हो। हाम्रो प्रणालीभित्र खबरदारीको काम प्रमुख प्रतिपक्षीले गर्नुपर्छ भन्ने छ। पार्टीले हरेक स्थानीय तहका सरकार, प्रदेश, केन्द्र सरकार पृष्ठभागमा बसेर आलोचना गर्नेदेखि सहयोग गर्ने सबै काम गर्नुपर्छ। सरकारलाई राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ, उत्साहित गर्नुपर्छ। पार्टीले गरेन भने सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन। तर सरकार कानूनीरुपमा चलाउने भनेको प्रधानमन्त्रीले हो।

तपाईले उठाउँदै आउनुभएको विषय र मागका आधारमा पार्टीभित्र दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन पनि भएको छ। सचिवालय बैठकको निर्णयले अब पार्टी र सरकारको काममा थप सहजता पैदा भएको होला?

हुनुपर्छ भनेर नै हामीले गरेको हो। अब हेर्न बाँकी नै छ।

तपाई पार्टीको सङ्गठन विभागको प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ। तपाईंको विभागले अहिले के काम गरिरहेको छ?

अहिले सङ्गठन विभागले केही काम गरेको छैन। विभागको एउटा अनौपचारिक र एउटा औपचारिक बैठक बसेर हामीले पार्टीको नियवमालीमा विभागलाई प्राप्त अधिकार हेर्दा के पायौं भने देशभरबाट आएका सूचना अभिलेखमा राख्ने र केन्द्रीय कमिटीलाई सुझाव दिनेबाहेक केही अधिकार छैन। त्यसो भएर बृहत् कार्ययोजना बनाएर तीन महिनामा आठ लाख पार्टी सदस्यको नवीकरण गर्ने र अर्को तीन महिनामा पार्टी सदस्य सबैलाई पार्टीको सङ्गठन र कमिटीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य बनाएका छौँ। त्यसपछि पार्टी स्कूल विभागसँग मिलेर हरेक तहमा प्रशिक्षण सञ्चालन गरेर अहिलेका दस्तावेज, दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्तमा दुरुस्त राख्ने खालका कार्ययोजना लागू गर्न हामीलाई सचिवालयले अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ। अधिकार नआईकन हाम्रो खास काम छैन।

पार्टीको नियमावली बनाउने क्रममा नै ध्यान नपुगेको हो, त्यसो भए?

अँ, त्यस्तै भयो। विभाग भनेकै त्यस्तै हो। तर हामीले सङ्गठन विभागलाई त्यस्तो बनाउन खोजको छैनौँ। सङ्गठन विभागमा अनुभवी नेता हुनुपर्छ भनेर त्यसै भनिएको होइन।

भनेपछि सक्रिय नेता वामदेव गौतमलाई अहिले काम पुगेन?

पुगेन भन्नेभन्दा पनि कामै भएन भन्ने हो। काम त दिनुपर्‍यो नि त। अधिकार दिनुपर्‍यो। मैले दिएको योजनाअनुसार काम शुरु भएको छ महिनामा सफल भइनेछ। जुन दिन अधिकार प्रत्योजन हुन्छ, त्यो दिनदेखि ६ महिनामा सबै काम सक्छु र पार्टी स्कूल विभागसँग मिलेर आठ लाख पार्टी सदस्यलाई प्रशिक्षण गराएर हामीले अवलम्बन गरेको नीति कार्यक्रम बुझाउँछौँ।

तपाईलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव केही अघि नै सचिवालय बैठकबाट पारित भएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो?

स्थायी कमिटीमा लगेर निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा सचिवालयका कमरेडहरुको भनाइ हो। स्थायी कमिटीको बैठक नै बोलाइएको छैन। अब छिट्टै स्थायी कमिटीको बैठक बस्ला, बस्नैपर्छ।

सचिवालयको निर्णय तलमाथि त नहोला नि?

खै के हुन्छ, उपाध्यक्षको पद मैलै माग गरेको होइन। म संसद्मा जाने र चुनाव लड्ने भन्ने कुरा पनि मैले भनेको होइन। पार्टीले नै निर्णय गरेको हो। पार्टीको निर्णयमा अनावश्यक हल्ला गर्न हुन्थेन। मलाई अरू कसैको क्षेत्र हडपेर सांसद् बन्न खोजेको भनेर मेरो बदनाम गरियो। पार्टी उपाध्यक्ष पनि त्यस्तै हो कि भन्ने मान्छेहरुलाई पर्न सक्छ। त्यो होइन, मलाई संसद्मा लैजानका निम्ति निर्वाचनमा क्षेत्र खाली गराउनुपर्छ भन्ने पनि पार्टीको निर्णय थियो। मलाई उपाध्यक्षमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि दुईवटा अध्यक्षले प्रस्ताव गरेर सर्वसम्मतिमा सचिवालमा पारित भएको प्रस्ताव हो।

तपाई राष्ट्रियसभामा जाने भन्ने पनि पछिल्लो समय सुनिएको छ, खास कुरा के हो?

एकदिन प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंलाई मैले तुरुन्तै संसद्मा लैजान्छु’ भनेर भन्नुभएको हो। मैले कहाँ लैजानुहुन्छ भनेर सोधेँ। उहाँले ‘राष्ट्रिय सभामा लैजान्छु’ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले उहाँलाई भने राष्ट्रियसभामा म त्यसबेला जान्छु। जब नेपालको संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउँछन्। म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, तपाईं होइन वा प्रचण्ड हुनुहुन्न भनेको होइन। तर म त्यस्तो संस्थामा सदस्य हुँदैन, जहाँ संसद्मा एउटा संसद् भाग्यशाली र अर्को संसद् चाहिँ दुर्भाग्यशाली भएको होस्। म जहाँ रहेपछि कार्यकारीसहितको शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यबीचको हैसियतमा असमानता छ भन्ने बुझाइ हो तपाईको?

हो, यो असमानता हटाउनुपर्छ। म शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु। मेरो स्वभाव पनि त्यस्तै खालको छ।

वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री बन्न हतार गरेको भनेर बुझ्दा के हुन्छ?

के फरक पर्‍यो त। वामदेव प्रधानमन्त्री बन्न हुन्न? मैले खोजेकै हो। म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त गएकै निर्वाचमना भनिएको हो। २०७० को निर्वाचनमा प्यूठान र बर्दियामा भावी प्रधानमन्त्री भनेर लगिएको हो, मलाई। विसं २०७४ को निर्वाचनमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड तथा सबैले भनेको कुरा के हो भने तपाईंका समकक्षी हामी प्रधानमन्त्री भइसक्यौँ। अब पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने तपाई नै हो, तपाईं नै लाग्नुस्। उहाँहरुले नै भनेको हो। चुनावमा गइयो, हारियो।