नेपालले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको खुलासा भएको छ। यो खुलासा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले 'भारतसँग कूटनीतिक छलफल भइरहेको' बताए लगत्तै भएको हो।
बिहिबार मात्र ज्ञवालीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, 'सरकारले बाहिर बोल्ने मात्र होइन, भित्र आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य गरिरहने हो । हामी त्यो गरिरहेका छौं।'
उनले सरकारले भारतले कात्तिक १७ गते जारी गरेको नक्सा अस्वीकार गर्दै कात्तिक २० गते नै विज्ञप्ति जारी गरेर कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय स्पष्ट पारेको पनि बताएका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको संकेतलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क राख्दा उनले यस विषयमा दिल्लीलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको पुष्टी गरे। उनले भने, 'कूटनीतिक क्षेत्रमा असहमतिका लागि ध्यानाकर्षण गर्ने यो न उत्तम र विशिष्ठ तरिका हो।'
उनले कूटनीतिक वार्ताका लागि आवश्यक पहलका लागि कूटनीतिक नोटमा उल्लेख गरिएको पनि बताए । भारतले कात्तिक १७ मा जारी गरेको नक्सामा नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई अतिक्रमण गरेको छ।
उनले भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको विषयमा सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर उसको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
यता परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको बताए पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भने सार्वजनिक रूपमै नेपाली भूमि मिचेर बसेको सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका थिए।
तर, उता भारतले भने नक्सा परिवर्तन नगरिएको र पुरानै नक्सा सार्वजनिक गरेको बताउँदै आएको छ । यस क्रममा उसले त्यहाँ पुरानै विवाद रहेको भने स्वीकार गरेको छ।
नेपाली सीमामा पटक पटक धावा बोल्दै आएको भारतविरूद्ध यो पछिल्लो नक्सालाई लिएर घरदेशदेखि परदेशसम्मै नेपाली तातेका छन् । यो तातोले सरकारलाई पनि केही बोल्नैपर्ने मात्र हैन, केही गर्नैपर्ने बाध्यता पनि बढेको छ।
