सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू द्वन्द्वकालका सबै घटनामा माफी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
वृहत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले क्षमा गर र विर्स भन्ने अवधारणामा अन्तरिम संविधानमा नै व्यवस्था गर्ने चर्चा भए पनि आफूले नै आयोगहरु बनाएर मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरुमा माफी हुनसक्दैन भनेको दाबी गरे। उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पुराना पदाधिकारीलाई नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगमा भने के भन्ने छलफलका क्रममा रहेको जानकारी दिए। अध्यक्ष प्रचण्डले दुबै आयोग गठन र ऐन संशोधनलाई समानान्तर रुपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरे। त्यस्तै वेपत्ता आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले आफूहरु अन्तिम चरणमा रहेको र ६ महिनामा सबै काम टुंग्याउने बताएको उल्लेख गरे। उनले सत्य निरुपणमा जस्तो ढिलासुस्ती वेपत्ता आयोगमा नरेहेका पनि बताए।
उनले गम्भीर अपराधलाई कारबाहीमा लगे मात्र शान्ति प्रक्रियालाई परिपक्व ढंगले पूरा गरे मात्र समाजमा विश्वासका साथ मेलामिलापको वातावरण बन्ने उल्लेख गरे। उनले दुबै आयोगसम्बन्धी विधेयक संशोधनको मुख्य आधार सर्वोच्चको फैसला भएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलााई सम्मान गरेर विधेयक संशोधन गर्ने बताए।
