प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले डडेल्धुरामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग तत्काल वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल बार्ता टोली गठन गरेर जायज माग पूरा गर्न आग्रह गरेका हुन्।
‘डा. केसीको जीवन लक्षाका लागि तत्काल बार्ता टोली गठन गरेर जायज माग पूरा गर्ने अग्रसरता सराकारले लेओस् भन्नी अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौं’, उनले भने।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले अघि सारेका १० बुँदा जस्ताको तस्तै
कालापानी प्रकरण बारे
(१) कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भुमी हुन्। भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नक्साका बारेमा नेपाली कांग्रेसको धारणा यसविचमा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं।
(२) कार्तिक २३ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी लगायतको भुमी नेपालको हो। कालापानी पश्चिमको नदि महाकाली नदि हो। सो पूर्वका हाम्रा सबै भुभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने धारणा साथ यसका लागि नेपाल सरकारलाई खुला र प्रष्ट समर्थन रहने धारणा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ।
(३) सरकारले गर्न जरुरी पहल बारे हामी सतर्कतापूर्वक नियाली रहेका छौं। सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको यो कालखण्डमा परिणाममुखी पहल गर्न सरकार समर्थ हुनुपर्ने र हुने विश्वास नेपाली कांग्रेसले लिएको छ।
डा गोविन्द के.सी.को अनशन बारे
(४) डा गोविन्द के.सी.को अनशन आज ९ औं दिनमा प्रवेश गरिरहंदा स्वास्थ्यस्थिति प्रतिकुल बन्दै गएको खबर डडेल्धुराबाट प्राप्त भैरहेको छ। उहाँको स्थितिप्रति गहिरो संवेदनशीलता राख्न, तत्काल वार्ता टोली गठन गरेर जायज माग सम्बोधन गर्न र उहाँको जीवन रक्षा गर्न नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारलाई अपिल गर्दछ।
(५) सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएको बिषयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्र्थीहरुले गर्दै आएको आन्दोलनलाई गम्भीरतापुर्वक लिई समस्या समाधान गर्न सरकार असफल हुनु दुःखद छ। समस्याको विवेकसम्मत हल खोज्न र बिद्यार्र्थीलाई तनावमुक्त वातावरणमा पढ्ने ब्यवस्था मिलाउन तत्काल प्रभावकारी पहलकदमीका लागि नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ।
निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको प्रश्न
(६) सरकारले प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेको घटना बारे हाम्रो धारणा यस विचमा सार्वजनिक भैसकेको छ। यसबाट निर्वाचन आचारसंहिता नमिचिएको भनेर निर्वाचन आयोगले दिएको प्रस्टीकरणप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद—४ को ९ मा ‘नयाँ पद सृजना गर्न या रिक्त पद पूर्ति गर्न’ समेत नपाइने प्रष्ट ब्यवस्था उल्लेख छ। कर्मचारीका हकमा मात्रै भन्ने तर्क दिएर उन्मुक्ति खोज्नु नैतिक दृष्टिले सतप्रतिशत गलत हुन्छ।
(७) आचारसंहिता आचार र ब्यवहारसँंग सम्बन्धित नैतिक दायराको बन्दोबस्त हो। आचारसंहिता लागू भएपछि रिक्त पद समेत पूर्ति गर्न नपाइने प्रस्ट ब्यवस्था उल्लेख हुंदाहुंदै निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त प्रकरणमा एकांगी धारणा सार्वजनिक गर्नु आपत्तिजनक छ।
(८) निर्वाचन आयोगसँग पूर्व सहमति लिएर अत्यावश्यक निर्णय लिन मिल्ने आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित भएको नदेखिनु तर निर्वाचन आयोग जस्तो साझा संवैधानिक निकायले निरिहता प्रकट गर्नुलाई आगामी दिनको हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सुखद संकेत मान्न सकिन्न।
(९) पार्टीका तर्फबाट यसबारे केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा रहेको उपनिर्वाचन अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समितिले केहिदिन भित्रै निर्वाचन आयोगको नेतृत्वलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउने छ।
(१०) उपनिर्वाचन केन्द्रित नेपाली कांग्रेसका मुद्दा र धारणाहरु केहिदिनमा हामी सार्वजनिक गर्नेछौं। तत्काल भने आचारसंहिताको नैतिक दायराभित्र रहेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सत्तापक्षलाई अपिल गर्दै यसको इमानदार कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भुमिका निभाउन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउंदछौं।
जय नेपाल !
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता
