काठमाडौं । संविधानले परिकल्पना गरेको पाँच आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा तीन वर्षदेखि कामकाज प्रभावित बनेको छ । पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा रणनीतिक योजना तयार पारेर प्रक्रियाअगाडि बढाउन सकेको छैन । संविधानले आयोगको परिकल्पना गरे पनि पदाधिकारी नियुक्तिको अलमलले आयोग बोर्डमा मात्र सीमित बनेको छ ।
संविधान बनेको तीन वर्ष बितिसक्दासम्म महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, समावेशी आयोगहरू कामविहीन बनेका हुन् । कतिपय आयोगमा त अध्यक्ष नियुक्ति भए पनि पदाधिकारी चयन नहुँदा आयोगले गर्नुपर्ने कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
नवौं महाधिवेशनमै ओलीले गरेका थिए ईश्वरलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया