केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले उनीहरुलाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।
संविधानकाे धारा १६५ काे उपधारा १ (ख) बमाेजिम प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरिएकाे राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरि दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेकपाको विरोधकाबीच २०७४ माघ ३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कांग्रेस र मधेसवादी दुई दलको भागवण्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुखहरु तोकेको थियो।
फोरम र राजपाको सिफारिसमा १/१ जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो भने ५ जना कांग्रेसको सिफारिसमा भएका थिए ।
प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वर लाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो।
प्रदेश १ को प्रमुख भएका सुब्बा कांग्रेसका कार्यकर्ता थिए । यस्तै प्रदेश २ को प्रमुख बनेका रत्नेश्वर लाल कायस्थ पूर्वप्रशासकका साथै संघीय फोरमका सचिव थिए ।
प्रदेश ३ को प्रमुख बनेकी अनुराधा कोइराला माइती नेपालकी संस्थापक, प्रदेश ४ को प्रमुख बनेका बाबुराम कुँवर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, प्रदेश ५ का प्रदेश प्रमुख बनेका उमाकान्त झा पूर्वसचिव एवं खिलराज रेग्मी सरकारका मन्त्री तथा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरका सम्धी थिए ।
यता प्रदेश ६ को प्रमुख नियुक्त भएका सुर्खेतका दुर्गाकेशर खनाल कांग्रेसका पुराना नेता थिए । भने ७ नम्बरका प्रमुख बनेका मोहनरत्न मल्ल तत्कालिन प्रधानम्न्त्री शेरबहादुर देउवा निकट थिए ।
सरकार मुढभेडमा उत्रिएको कांग्रेसको प्रतिक्रिया
सरकारले ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार मनपरी निर्णय गरेर द्वन्द्व निम्त्याउने बाटोमा लागेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले गर्नु पर्ने काम धेरै छन् । तर सरकार द्वन्द्व नित्याउने बाटोमा लाग्यो । यस्तो पूर्वाग्रही कदमप्रति काँग्रेसको विमति रहन्छ ।’
संवैधानिक बाटोबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख हटाउनुले सरकार पूर्वाग्रही सोचबाट ग्रसित भएको आरोप छ ।सरकार जरुरी काम छाडेर केही कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनेतिर लागेको उनले टिप्पणी गरे ।
सरकारको निर्णय पूर्वाग्रहीसमेत भएको उनले बताए । यदि संघ वा प्रदेश सरकारलाई अमुख प्रदेश प्रमुखका कारण काम गर्न असहज भएको भए भन्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘एकमुष्ट रुपमा पदमुक्त गर्नु भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि हो ।’
उनले उपचुनावका लागि आचार संहितासमेत लागू भइसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरु हटाउने र नियुक्त गर्नु कति नैतिकपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत गरे ।
पार्टीका नेताहरुसँगको परामर्शपछि सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजना तय गरिने उनले बताए ।
