पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाउने अन्तिम समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू दुई धारमा विभाजित भएका छन्।

सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अपचलन गरेको अभियोगमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ।

उक्त प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन यतिबेला आयोगको पूर्ण बैठकमा पेस भइसकेको छ। गत चैत तेस्रो साता नै आयोगको पूर्ण बैठकमा पेस भएको प्रतिवेदनको अध्ययन नसकिएको भन्दै बहुमत आयुक्तहरूले अड्को थापेपछि अख्तियार प्रमुख आयुक्त राई अल्पमतमा परेका हुन्।

प्रमुख आयुक्त राई जतिसक्दो चाँडो मुद्दा दायर गर्ने पक्षमा छन्। उनलाई आयुक्त किशोर सिलवालले मात्र साथ दिएका छन्। स्रोतका अनुसार बाँकी आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, डा. हरि पौडेल र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य भने आफूहरूकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेका बेला यति ठूलो मुद्दामा हतार गर्न नहुने पक्षमा देखिएका हुन्।

स्रोतले भन्यो, ‘प्रमुख आयुक्त चाँडोभन्दा चाँडो यो मुद्दा अदालतमा पुर्‍याउने र बाँकी काम अदालतको जिम्मामा लगाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। सिलवालज्यू पनि सोही पक्षमा हुनुहुन्छ। तर अन्य तीन आयुक्तहरूले अध्ययनका लागि समय लाग्ने भन्दै टार्दै आउनु भएको छ।’

तत्कालिन ओली सरकारले अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका गरेको ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा यतिबेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लगातार सुनुवाइ भइरहेको छ। सुनुवाई अन्तिम चरणमा रहेको र भोलि अख्तियारले आफूहरूको नियुक्ति नै बदर गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेकोले सिनियर राजनीतिज्ञहरू जोडिएको मुद्दा चलाएर परिस्थिति बिगार्न नहुने तीन आयुक्तहरूको मत छ।

पतञ्जली प्रकरणमा कसरी जोडिए माधव नेपाल?

२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला पतञ्जली योगपीठलाई आयुर्वेद अस्पताल तथा जडिबुटी केन्द्रका नाममा दिइएको हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री भएको प्रकरणमा केही समयअघि अख्तियारले नेपालसँग बयान लिएको खुलेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा चर्चामा छ।

माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती र गाई फार्म सञ्चालनमा लागि काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो।

हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग भए सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन भएर व्यक्तिको नाममा पुगेको खुलेको थियो। माधव नेपालकै सरकारले हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री गर्न अनुमति दिएपछि उक्त जग्गामा ‘काष्ठमण्डप बिजनेश होम्स’ले प्लटिङ गरेको थियो।

यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता पाइएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ।