राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक सहजीकरण भइरहेको छ: प्रधानमन्त्री
नेपालमा अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको र गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा नगरीकन सबै नागरिकलाई आधारित अधिकारबाट सम्पन्न गराउन सम्भव नहुने बताउँदै उनले भने, ‘हामीले संविधानका मौलिक अधिकारका मर्म र भावनालाई पूर्णत कार्यान्वयन गर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध छौँ। नेपालको गरिबी उन्मुलन गर्नेछौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ।’
बिएल संवाददाता - काठमाडौं