प्रमिला कार्की

नेपालमा अटिजमसम्बन्धी बुझाइ अझै विकासक्रमा नै रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यसबारे चेतना बढ्दै गए पनि पहिचान, शिक्षा र उपचारका दृष्टिले देश अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामै छ।

नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाको यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन। धेरै अभिभावकहरू अटिजमका प्रारम्भिक लक्षणबारे जानकार नहँुदा बालबालिकाको पहिचान ढिलो हुने गर्छ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा त अझै स्वास्थ्य सेवा र विशेषज्ञको पहुँच नहुँदा समस्या झनै गम्भीर देखिन्छ। सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूमा अटिजम भएका बालबालिकालाई समेट्ने पर्याप्त व्यवस्था छैन।

विशेष शिक्षा तालिम लिएका शिक्षक, अनुकूल पाठ्यक्रम र सहयोगी वातावरणको अभावका कारण धेरै बालबालिका औपचारिक शिक्षाबाट बाहिरिने गरेका छन्।

यस विषयमा समाजमा अझै अटिजमप्रति गलत बुझाइ रहेको पाइन्छ। कतिपयले यसलाई रोग वा अभिशापका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति समेत छ, जसले अभिभावक र बालबालिकालाई मानसिक दबाबमा पार्ने गर्छ।

अटिजमसम्बन्धी अधिकांश सेवा र विद्यालयहरू काठमाडौं केन्द्रित छन्। यसले गर्दा बाहिरका जिल्लाका अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा र थेरापी दिन काठमाडौं आउन बाध्य हुने गरेका छन्। आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि यो निकै कठिन परिस्थिति हो।

यस्तो अवस्थामा सरकारले सातै प्रदेशमा ‘अटिजम’ भएका बालबालिकाका लागि नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको शिक्षा र पुनःस्थापनालाई संस्थागत ढंगले अगाडि बढाउने उद्देश्यले सरकारले यो निर्णय गरेको हो।
अटिजम एक प्रकारको न्यूरोडेभलपमेन्टल अवस्था हो। जसले बालबालिकाको व्यवहार, सञ्चार र सामाजिक अन्तरक्रियामा प्रभाव पार्छ। यस्ता बालबालिकालाई परम्परागत विद्यालय प्रणालीमा समेट्न कठिन हुने भएकाले विशेष शिक्षण विधि, र अनुकूल वातावरण आवश्यक पर्छ। सरकारको नमुना विद्यालय अवधारणाले यही अभाव पूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यदि यी विद्यालयहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए भने अटिजम भएका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा, थेरापी र सामाजिक सीप विकासको अवसर पाउनेछन्।

नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाका अभिभावकले उपयुक्त विद्यालय, तालिमप्राप्त शिक्षक र थेरापी सेवाको अभाव झेल्दै आएका छन्। अधिकांश सेवा राजधानी केन्द्रित भएकाले दूरदराजका परिवारहरू अझ बढी प्रभावित छन्।

सातै प्रदेशमा नमुना विद्यालय स्थापना हुँदा यस्तो असमानता घट्नेछ र अभिभावकलाई ठूलो राहत मिल्ने छ। साथै, प्रारम्भिक पहिचान भएमा बालबालिकाको विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ।

यद्यपि, योजना घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको सफल कार्यान्वयन सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। अटिजमसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएका संस्थाहरूको अनुभवलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेट्न सके कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।

नमुना विद्यालय स्थापना दीर्घकालीन समाधानको सुरुवात मात्र हो। यससँगै देशभर समावेशी शिक्षा प्रणाली विकास, शिक्षक तालिम, प्रारम्भिक पहिचान केन्द्र र समुदायस्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ।

सरकारको यो घोषणा अटिजम भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो। समावेशी र समान अवसरयुक्त समाज निर्माणका लागि यस्तो पहललाई निरन्तरता दिनु आजको आवश्यकता हो।